प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शासकीय सुधारका लागि १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू शनिबार राति सार्वजनिक गरिएका हुन्।
सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेशलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। यस प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति, कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेण्डासँग जोडेर तत्काल कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत छुट्टै संरचना स्थापना गरिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने विषय पनि समावेश गरिएको छ। देशको दीर्घकालीन राजनीतिक र संस्थागत सुधारका साथै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय सहमति जुटाउने उद्देश्यले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गरिने भएको छ। यसका लागि कार्यदल गठन गरिने र बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी तथा तथ्यमा आधारित बनाइने जनाइएको छ।
सरकारको यो पहललाई आगामी दिनमा राजनीतिक सहमति निर्माण र शासन सुधारतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
