१७ चैत, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सेवा प्रवाह पारदर्शी, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब मन्त्रालय र यसको मातहत कार्यालयमा सेवा लिन आउने सर्वसाधारणबाहेक प्रतिष्ठानका सञ्चालक, कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधि मात्र उपस्थित हुन सक्नेछन्।
नयाँ नियम अनुसार सबै सेवा प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाउनु पर्नेछ। यदि व्यक्ति सम्बन्धित प्रतिष्ठानसँग असम्बन्धित वा परिचयपत्र नभएको खण्डमा कार्यालयले सेवा दिनु पर्ने छैन।
यो कदम मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतको निर्णयअनुसार ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’को कार्यान्वयनका लागि चालिएको हो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग लगायत पाँचवटा विभागले यस नियम लागू गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी सेवा प्रवाहमा अनावश्यक भिडभाड कम हुने र बिचौलियाको प्रभाव निरुत्साहित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
