१६ चैत, काठमाडौं । भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले अपूरो प्रतिवेदन दिएको छ। आयोगले २३ गतेको प्रदर्शनको दोषी पहिचान र कारबाही सुझाव दिएको भए पनि २४ गतेको व्यापक विध्वंसबारे ठोस निष्कर्ष दिन सकेको छैन।
आयोगले समय र स्रोतको अभाव, सरकारी निकायबाट सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ, र छोटो कार्यादेशका कारण भद्र २४ का घटनाहरुको विस्तृत छानबिन गर्न सकिनसकेको जनाएको छ। त्यसैले सरकारले कार्की आयोगको अपूरो प्रतिवेदनपछि उक्त घटनाको छानबिनका लागि नयाँ उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले बनाउने समितिले सम्पूर्ण घटनाको विवरण सङ्कलन, विश्लेषण र जिम्मेवार पक्षको पहिचान गरी निश्चित समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। तथापि, वर्तमानमा समिति कस्तो स्वरूपको हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। यदि कार्यकारीलाई प्रत्यक्ष रिपोर्ट गर्ने खालको समिति बन्यो भने न्याय निष्पक्ष नहुन सक्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती र दिनेश त्रिपाठीका अनुसार, यति ठूलो घटनाको छानबिन न्यायिक प्रकृतिको आयोगमार्फत गर्नुपर्छ। यदि समिति कमजोर वा राजनीतिक प्रभावमा रहने खालको भयो भने भद्र २४ का पीडितले न्याय पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, भद्र २४ मा प्रदर्शन सुरुमा शान्तिपूर्ण भए पनि अपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले घर, सरकारी कार्यालय, होटल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सडक यातायात र अन्य स्थानमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरे। केही भवनमा पेट्रोल बम, रसायन र अन्य प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरिएको पाइयो। सिंहदरबार, संघीय संसद भवन, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जस्ता संवेदनशील स्थलमा पनि तोडफोड र आगलागी भएको थियो।
आयोगले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू पहिचानका लागि BTS डेटा र टेलिफोन नम्बरहरूको प्रयोग गरेको भए पनि ठोस सबूत संकलन गर्न पर्याप्त समय र स्रोत नभएको जनाएको छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, यदि नयाँ छानबिन समिति स्वतन्त्र विज्ञ र न्यायिक प्रकृतिको भयो भने मात्रै घटनाको वास्तविक जिम्मेवार पत्ता लगाउन सकिन्छ। कमजोर समिति वा राजनीतिक प्रभावमा रहेको आयोग गठन भए, भद्र २४ का पीडितको न्यायपूर्ण खोज असम्भव हुने खतरा छ।
