२० चैत, काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले देशभरका स्थानीय तहमा रिक्त रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति गर्ने अभियान तीव्र बनाएको छ। मन्त्रालयले उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी रिक्त रहेका १४५ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको छ, जससँगै अब देशका सबै ७५३ वटै स्थानीय तहमा यो पद पूर्ण रूपमा भरिएको छ।
मन्त्री प्रतिभा रावल का अनुसार उनले जिम्मेवारी सम्हाल्दा १४२ स्थानीय तहमा कार्यालय प्रमुख रिक्त रहेको अवस्था थियो, जसलाई छोटो समयमै व्यवस्थापन गरिएको हो। यस क्रममा १६ चैतमा ६३ जना उपसचिवलाई जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिकामा खटाइएको थियो भने तुलसीपुर, घोराही, बुटवल र जनकपुर उपमहानगरपालिकामा सहसचिव स्तरका कर्मचारी पठाइएको छ। त्यसैगरी १९ चैतमा ७८ गाउँपालिकामा अधिकृत स्तरका कर्मचारी खटाइएका छन्, जसले देशभर प्रशासनिक संरचना सुदृढ बनाउने प्रयासलाई थप बल दिएको छ।
मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहनुका मुख्य कारणका रूपमा कर्मचारीको दुर्गम क्षेत्रमा जान अनिच्छा, जनप्रतिनिधिहरूले आफूअनुकूल प्रशासकीय अधिकृत खोज्ने प्रवृत्ति, र निर्वाचनका कारण सरुवा प्रक्रिया रोकिएको अवस्थालाई औंल्याएको छ। कतिपय स्थानमा त खटाइएका अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिले हाजिर हुन नदिएको घटनासमेत देखिएको थियो, जसले प्रशासनिक काममा अवरोध सिर्जना गरेको थियो।
विशेषगरी मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा यस्तो समस्या बढी देखिएको थियो, जहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कर्मचारीले समयमै तलब नपाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा ढिलाइ हुने तथा विकास निर्माणका योजनाहरू प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
मन्त्री रावलले अब कर्मचारी खटनपटनमा पहुँचभन्दा पनि योग्यता (मेरिट) लाई प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट पार्दै तोकिएको स्थानमा जान आनाकानी गर्ने कर्मचारीविरुद्ध कडा नीति अपनाइने बताएकी छन्। साथै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अब विगतमा जस्तो अवरोध नआउने अपेक्षा व्यक्त गरेकी छन्। यस कदमलाई स्थानीय शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने महत्वपूर्ण पहलका रूपमा लिइएको छ, जसले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने र नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पाउने विश्वास गरिएको छ।
