१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि व्यापक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार योजना अघि सारेको छ। मंगलबार सार्वजनिक ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन तत्काल अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने जनाएको छ। यसअघि घोषणा गरिएको सम्पत्ति छानबिन समिति गठनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
हाल सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भए पनि न्यायाधीशहरूको हकमा न्याय परिषद्मार्फत छानबिन हुने व्यवस्था छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’को स्पष्ट परिभाषा गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। यससँगै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनमार्फत स्पष्ट रूपमा छुट्याइनेछ, जसले निर्णय प्रक्रियामा हुने दुरुपयोग रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संवैधानिक तथा नियामक निकायहरूको सुदृढीकरण, अनुसन्धान निकायको क्षमता अभिवृद्धि तथा सूचनादाताको संरक्षणका लागि ‘ह्विसल ब्लोअर’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ल्याइनेछ।
सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १७ मा सीमित गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको अनुगमनका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गरिनेछ।
सार्वजनिक प्रशासन सुधारअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भित्र्याइने र उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ। साथै सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउँदै कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले न्यायिक क्षेत्रमा समेत सुधार गर्दै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित बनाउने घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै, कर्मचारीहरूको मूल्यांकन प्रणाली सुधार गरी सूचकांकमा आधारित बनाइने, अतिरिक्त भत्ता कटौती गरिने तथा आधारभूत तलबलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिने उल्लेख छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्दै डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा र उच्च गतिको इन्टरनेटमा लगानी बढाइनेछ। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डिजिटल सिपलाई प्राथमिकतामा राख्दै कक्षा १२ सम्म डिजिटल साक्षरता अनिवार्य गर्ने योजना पनि सरकारको छ।
सरकारले समग्रमा सुशासन, पारदर्शिता, छिटोछरितो सेवा र विधिको शासन सुदृढ गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
