१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यका हकमा ‘परिवार’ को परिभाषा परिवर्तन तथा विस्तार गरेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब अंशबन्डा भइसकेका व्यक्तिहरू पनि परिवारको दायराभित्र पर्ने भएका छन्। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८८ अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरेका वा ऐन तथा नियमावली विपरीत कार्य गर्ने सदस्यलाई निष्क्रिय मानिने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा परिवारको परिभाषा फराकिलो बनाउँदै अंशबन्डा भइसकेका सदस्यलाई समेत समेटिएको हो।
त्यस्तै, लिक्विडेसन वा खारेजीमा गएको तथा दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको सहकारीका सदस्यका हकमा सम्बन्धविच्छेद भई छुट्टिएका वा मानो छुट्टिएका परिवारका सदस्य पनि अब परिवारभित्रै पर्नेछन्।
अध्यादेशले ‘नातेदार’ को परिभाषा पनि विस्तृत बनाएको छ। काका–काकी, मामा–माइजु, ज्वाईं–भान्जा, साला–साली, जेठान–जेठानी, फुपू–फुपाजु लगायतका विस्तृत नातासम्बन्धलाई समेटिएको छ। साथै, सम्बन्धित सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत परिवारको परिभाषाभित्र राखिएको छ।
सरकारको यो कदम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सदस्यहरूको उत्तरदायित्व स्पष्ट गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको बताइएको छ।
