१८ वैशाख, काठमाडौं । किसानलाई सहज रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ कडा प्रावधानसहित ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२’ लागू गरेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको यस कार्यविधिअनुसार अब मल वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने छ। कार्यविधिले मलको कोटा निर्धारणदेखि वितरणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया नियमन दायरामा ल्याएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएको समयमा मल नउठाउने विक्रेताको कोटा रद्द गरिनेछ भने कालोबजारी, अनियमितता वा मूल्यभन्दा बढी असुल गर्ने विक्रेताको लाइसेन्स (प्रमाणपत्र) तत्काल खारेज गरिने प्रावधान राखिएको छ।
मन्त्रालयले मल वितरणलाई वैज्ञानिक बनाउन स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ। खेतीयोग्य जमिन, सिँचाइ सुविधा, बाली सघनता, विगतको खपत, माग तथा व्यावसायिक बालीका आधारमा स्थानीय तहसम्म कोटा बाँडफाँट गरिनेछ।
यसैगरी, आपतकालीन अवस्थाका लागि कुल मलको १० प्रतिशत ‘बफर स्टक’ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मलको मूल्य आयात बिन्दुमै तोकिएको छ भने अन्तिम उपभोक्ता मूल्यमा ढुवानी र व्यवस्थापन खर्चबापत प्रतिकिलो बढीमा एक रुपैयाँ मात्र थप गर्न पाइनेछ।
मल वितरणको जिम्मा प्राथमिकताका आधारमा कृषि सहकारी संस्थालाई दिइनेछ। सहकारी नभएमा मात्र अन्य फर्म वा कम्पनीलाई विक्रेता बनाइनेछ। विक्रेताका लागि दर्ता प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, पान नम्बर, गोदामघर र नापतौल उपकरण अनिवार्य गरिएको छ।
स्थानीय तहले कृषकको विवरण संकलन गरी परिचयपत्र वा सूचीकरण नम्बर प्रदान गर्नेछ र सोही आधारमा मात्र मल वितरण गरिनेछ, जसले वास्तविक किसानलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखिएको छ।
सम्पूर्ण प्रणालीको अनुगमनका लागि केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्म पाँच तहका समिति गठन गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको समितिले कालोबजारी, मूल्य र गुणस्तरमा निगरानी राख्दै कडा कारबाही गर्ने अधिकार पाएको छ।
सरकारले यो कार्यविधिबाट कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण तथा समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
