१९ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः व्यवस्था गर्ने विषयमा दलहरूको धारणा माग गरेपछि विपक्षी दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। तर, यसबारे औपचारिक निर्णय भने अझै हुन बाँकी छ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले वैशाख १४ गते संसदीय दलहरू तथा स्वतन्त्र सांसदलाई पत्र पठाउँदै स्वकीय सचिवको व्यवस्था सम्बन्धी लिखित धारणा मागेका थिए। सोही पत्रको जवाफ के दिने भन्ने विषयमा विपक्षी दलहरूबीच अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका एक नेताका अनुसार, स्वकीय सचिवको सुविधा अघिल्लो सरकारले हटाएको हुँदा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय पनि सरकारले नै गर्नुपर्ने धारणा बनाइएको छ। “सांसद वा संसदीय दलले माग गरेर पठाउने विषय होइन,” उनले बताए।
कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले यस विषयमा औपचारिक छलफल अझै नभएको जानकारी दिए। यद्यपि, विपक्षी दलहरूबीच अनौपचारिक सहमति बन्ने क्रममा रहेको बताइएको छ।
नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र कुमार राईले अघिल्लो सरकारले पर्याप्त अध्ययनबिनै स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार सांसदहरूको कार्यभार ठूलो हुने भएकाले यस्तो सुविधा आवश्यक हुन्छ।
त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले यस विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सरकारसँगै रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले संसदीय दलहरूले अलगै धारणा दिनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन।”
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही अधिकार प्रयोग गर्दै अघिल्लो सरकारले खर्च कटौतीका नाममा स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो।
हाल नयाँ संसद्को नेतृत्वले उक्त सुविधा पुनःस्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वैशाख १ गते बसेको संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
तर, सरकारले संसदीय दलहरूबाट औपचारिक माग आवश्यक पर्ने बताएपछि सचिवालयले सबै दललाई पत्राचार गरेको हो। प्रतिनिधिसभामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पत्र पठाइएको छ।
संसदीय दलहरूबाट प्राप्त जवाफपछि सचिवालयले उक्त विषय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सरकारसमक्ष पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
हाल संघीय संसद्मा कुल ३३४ जना सांसद् छन्, जसमा प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहेका छन्।
