जर्मनीबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णयले युरोपेली सुरक्षाबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कदमलाई युरोपेली नेताहरूले आश्चर्यजनक भन्दै अब आफ्नै सुरक्षाको जिम्मेवारी अझ बढाउनुपर्ने स्पष्ट सङ्केतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले गत हप्ता जर्मनीबाट करिब पाँच हजार सैनिक फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर ट्रम्पले शनिबार यो सङ्ख्या अझ बढी हुन सक्ने सङ्केत गर्दै अमेरिका आफ्नो सैन्य उपस्थिति कटौती गर्ने तयारीमा रहेको बताएका थिए । यस निर्णयको स्पष्ट कारण सार्वजनिक नगरिए पनि यसले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन ९नाटो० भित्र असमञ्जस सिर्जना गरेको छ । यो निर्णयलाई जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जसँगको सम्बन्धमा देखिएको तनाव र इरानमा जारी अमेरिकी–इजरायली सैन्य कारबाहीप्रति युरोपेली मुलुकहरूको अनिच्छासँग जोडिएको रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी मध्यपूर्वको द्वन्द्वमा युरोपेली सहयोगीहरू सक्रिय रूपमा नउत्रिएकोप्रति ट्रम्प असन्तुष्ट रहेको सङ्केतहरू देखिएका छन् । आर्मेनियाको राजधानी येरेवानमा भइरहेको युरोपेली नेताहरूको सम्मेलनका क्रममा नर्वेका प्रधानमन्त्री जोनास गह्र स्टोरेले यस निर्णयलाई अत्यधिक नाटकीय रूपमा लिन नहुने बताए । उनका अनुसार यो कदमले युरोपले आफ्नै सुरक्षामा थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने अपेक्षा झल्काउँछ । उनले नाटोको ढाँचाभित्र सहकार्य र समन्वय कायम राख्दै यस्ता परिवर्तनहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । युरोपेली सङ्घ ९इयु० की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लासले पनि लामो समयदेखि युरोपबाट अमेरिकी सेना घटाउने चर्चा भइरहे पनि यस्तो निर्णयको समय भने अप्रत्याशित रहेको बताए। उनले नाटोभित्र युरोपेली भूमिका सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख गरे । यस निर्णयको पृष्ठभूमिबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् । इरानसँगको युद्ध अन्त्यका वार्तामा युरोपेली धारणा र अमेरिकी असन्तुष्टिबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठे पनि कल्लासले त्यसबारे ट्रम्प आफैँले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । नाटोका प्रवक्ता एलिसन हार्टका अनुसार ३२ सदस्यीय सैन्य गठबन्धनले जर्मनीमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति परिवर्तनसम्बन्धी विवरण बुझ्न वासिङ्टनसँग समन्वय गरिरहेको छ । यद्यपि यसअघि नै ट्रम्प पुनः सत्तामा आएपछि युरोपबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुने सङ्केत दिइएको थियो, जसअनुसार केही फौज रोमानियाबाट पनि हटाइएको थियो । नाटो महासचिव मार्क रुटले यस कदमलाई कम महत्त्व दिँदै युरोपेली सहयोगीहरूले अमेरिकी सन्देश बुझेको प्रतिक्रिया दिए। उनले युरोपेली देशहरूले द्विपक्षीय सैन्य सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको र आगामी चरणका लागि आवश्यक सैन्य स्रोतहरू रणनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न थालेको बताए। तर युरोपेली मुलुकहरूबीच पनि अमेरिकी नीतिप्रति मतभेद देखिएको छ । फ्रान्स, स्पेन र बेलायतले इरानमाथि आक्रमणका लागि आफ्नो भूमिमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन अस्वीकार गरेका छन् । स्पेनले त आफ्नो हवाई क्षेत्रसमेत प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । यस्तै सन्दर्भमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले हर्मुज जलघाँटी खुला राख्ने अमेरिकी प्रयासलाई स्वागत गरे पनि अस्पष्ट सैन्य अपरेसनमा युरोपेली सहभागिता नहुने स्पष्ट पारे । अर्कोतर्फ, व्यापारिक सम्बन्धमा पनि तनाव देखिएको छ । ट्रम्पले इयुले व्यापार सम्झौता पालना नगरेको आरोप लगाउँदै युरोपेली सवारीसाधनमा २५ प्रतिशतसम्म कर बढाउने योजना अघि सारेको छ, जसले विशेषगरी जर्मनीलाई असर गर्ने देखिन्छ । यसबीच युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले युरोपले अस्ट्रेलिया, भारत र मेक्सिकोसँग व्यापारिक साझेदारी विस्तार गर्दै स्थिर र भरपर्दो आपूर्ति शृङ्खला निर्माणमा ध्यान दिइरहेको बताए । उनका अनुसार समान सोच भएका साझेदारहरूसँगको सहकार्यले युरोपको आर्थिक तथा रणनीतिक सुरक्षा मजबुत बनाउनेछ ।
