२२ वैशाख, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै स्वामित्वमा रहने निर्णय सदर गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला सदर गर्दै मारवाडी सेवा समितिलाई गौशाला धर्मशालाबाट हटाउने कोषको निर्णय कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको हो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०८१ असोज १६ गते नै उक्त जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै हुने फैसला गरेको थियो। सो फैसलाविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत पुगेको थियो।
फैसलाअनुसार अब गौशाला धर्मशालाको ९ रोपनी ९ आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उपभोग गर्न पाउनेछ।
अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक संस्था अस्तित्वमै नरहेको र मारवाडी सेवा समितिको उक्त जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने ठहर पनि गरेको छ।
सो जग्गा वि.सं. १९९९ सालमा पशु संरक्षणका लागि छुट्याइएको थियो। पछि २०६० सालमा मारवाडी सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिरेर भोगचलन गर्दै आएको थियो।
