१ साउन, काठमाडौँ । विदेश मामिला र व्यापारसम्बन्धी सरकारी अधिकारी तथा विज्ञहरुले संयुक्त अधिराज्य बेलायतको ‘विकासशील मुलुक व्यापार योजना (डिसिटिएस) योजनाबाट नेपालले निर्यातका क्षेत्रमा धेरै लाभ लिन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौँस्थित बेलायी दूतावासद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘डिसिटिएस’ अन्तर्गत नेपाली निर्यातकर्ताका लागि बेलायती बजारमा भन्सार महसुलरहित पहुँचका अवसर’ विषयक कार्यक्रम उनीहरुले सो विचार व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरुले बेलायतको डिसिटिएस एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था रहेको र यसले नेपालजस्ता योग्य विकासशील मुलुकका उत्पादनहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा, धेरैजसो अवस्थामा भन्सार महसुलरहित तथा परिमाणगत बन्देजरहित रूपमा बेलायती बजारमा प्रवेश गर्ने सुविधा प्रदान गरेको उल्लेख गरे। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बुद्धबहादुर गुरुङले डिसिटिएस योजनाले भन्सार महसुलको अवरोधलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएर नेपाली निर्यातकर्ताका लागि थप प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरेको बताए । डिसिटिएसअन्तर्गत, उत्पत्तिको नियमसम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने नेपाली उत्पादनहरू बेलायती बजारमा भन्सार महसुलविनै प्रवेश गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले यसले विश्वकै सबैभन्दा परिष्कृत र प्रतिस्पर्धी उपभोक्ता बजारमध्ये एकमा नेपाली निर्यातकर्तालाई महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान गर्ने बताए। “हाल नेपालको निर्यात मुख्यतः तयारी पोसाक र ऊनमा आधारित उत्पादनहरूमा केन्द्रित रहेको छ । यस्तो अवस्थामा डिसिटिएसले हाम्रो निर्यातलाई विविधीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ”, सहसचिव गुरुङले भने, “त्यसका लागि हामीले उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने, उद्योग–व्यवसायहरूको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तथा बेलायती खरिदकर्ताले अपेक्षा गर्ने गुणस्तर, उत्पादनको परिमाण, प्रतिस्पर्धी मूल्य र समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रोब फेनले डिसिटिएस केही जटिल जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो निकै सरल रहेको बताउँदै यो योजनालाई राम्रोसँग बुझ्नु, यसमा दक्षता हासिल गर्नु र यसमार्फत निर्यात गर्नु पूर्णरूपमा लाभदायक रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, “धेरै मानिसहरूमा एउटा चिन्ता छ कि नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतबाट स्तरोन्नति भएपछि अचानक विदेश निर्यात महँगो हुन्छ भन्ने । केही देशहरूको हकमा त्यस्तो हुन पनि सक्छ, तर बेलायतको हकमा भने त्यस्तो अवस्था छैन ।” राजदूत फेनले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि तीन वर्षको सङ्क्रमणकाल रहने र त्यसपछि बेलायतले आफ्ना केही अत्यन्त सीमित र संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई मात्र संरक्षण गर्ने भएकाले ती क्षेत्रमा केही भन्सार महसुल लागू हुन सक्ने बताए । नेपाली निर्यातकर्ताहरूले डिसिटिएस योजनालाई राम्रोसँग बुझ्न, यसको प्रक्रियामा दक्षता हासिल गर्न र यसबाट उपलब्ध सम्पूर्ण लाभ लिन आवश्यक रहेकामा उनको जोड थियो । दक्षिण एसिया, मध्य एसिया तथा दक्षिण ककसस क्षेत्रका लागि बेलायती उच्चायोगका व्यापारमार्फत विकास सल्लाहकार एली पार्करले डिसिटिएस सम्बन्धमा मुख्य प्रस्तुती दिदै त्यस योजनाका लाभका बारेमा जानकारी गराएका थिए । नेपाल–बेलायत उद्योग तथा वाणिज्य मण्डल कार्यकारी समितिका सदस्य शिवप्रकाश खेम्काले द्विपक्षीय व्यापारिक अवस्था र डिसिटिएस योजनाका बारेमा चर्चा गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार नेपाली तयारी पोसाक, ऊनी सामग्री, गलैँचा, पश्मिना सल तथा हस्तनिर्मित कागजजस्ता उत्पादनहरूले बेलायती बजारमा राम्रो प्रतिष्ठा स्थापित गरेका छन् । त्यहाँ अझै पनि उल्लेखनीय बजार सम्भावना रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट बेलायततर्फको निर्यात तीन अर्ब १७ करोड रहेको थियो भने बेलायतबाट नेपालमा छ अर्ब ४१ करोड रहेको थियो ।
