२३ वैशाख, काठमाडौं । विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा उक्त समिति गठन गरेका हुन्।
समितिमा शिक्षा सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य सदस्यका रूपमा रहेका छन्। समितिले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपति सिफारिस गर्नेछ। यसका लागि भोलिसम्म सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरिएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले मेरिटको आधारमा उपकुलपति चयन गर्न विज्ञ समिति समेत गठन गर्ने तयारी गरेको छ। विज्ञ समूहले नाम छनोट गरी सिफारिस समितिमा पेश गर्नेछ।
यता, नयाँ उपकुलपति नियुक्त गर्न समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि विश्वविद्यालयहरूमा निमित्त उपकुलपति तोक्ने तयारी पनि गरिएको छ। डिनहरूमध्येबाट योग्य व्यक्तिलाई अस्थायी जिम्मेवारी दिइने बताइएको छ, ताकि दैनिक कामकारबाहीमा अवरोध नहोस्।
सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय लगायतमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार उपकुलपति हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेको, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको, उत्कृष्ट व्यवस्थापन क्षमता देखाएको, ४० वर्ष उमेर पूरा गरेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
