२५ जेठ, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुली अघि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरूको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महसुुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकम समेत ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फर्छ्यौट गर्नुपर्ने उनले बताए ।
“सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिले गठन गरिसकेको छ । अब विद्युत् महसुल, जरिबाना लगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ । अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुहोस्,” मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नुनपर्ने उनले बताए । “बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नुपर्दैन । विगतमा धेरै अध्ययन, छानबिन र निर्णयहरू भइसकेका छन् । यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन । ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यहीअनुसार गर्नुहोस्,” उनले भने, “कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु छैन । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्ती लगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिन नहुने बताए । महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनमा विद्युत महसुल बक्यौता ५० अर्ब एक करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
