२७ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको विषयलाई गम्भीर अनियमितता भन्दै संसदीय छानबिनको माग गरेको छ।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पछिल्ला विवादहरूले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताए। उनले बिवाइडी गाडी आयातसँग जोडिएको कथित कर छली र आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार तथा राज्यविरुद्धको अपराधको संज्ञा दिए।
सरकारले जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक र पछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको संस्करणबीच पृष्ठ संख्या तथा करसम्बन्धी व्यवस्थामा फरक देखिएको भन्दै विवाद चर्किएको हो। संसद्मा दर्ता भएको विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेकामा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको संस्करण ४४८ पृष्ठको रहेको छ।
संसदीय अभ्यासअनुसार संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा कुनै संशोधन गर्न संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। संसद्को प्रक्रियाबाहिर गएर विधेयकका विषयवस्तु परिवर्तन गरिएको भए त्यसले गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाउने उनीहरूको भनाइ छ।
यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद क्षितिज थेबेले आर्थिक विधेयकमा भएको भनिएको चलखेलबारे अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरेका थिए।
विधेयकको मूल प्रतिमा परिवर्तन भएको आरोपसँगै एमालेले अब यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।
