२६ असार, काठमाडों । सर्वोच्च अदालतले पूर्व न्यायाधीश तथा पूर्व सैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सम्पत्ति विवरण बुझाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई बाध्य नपार्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार यो आदेश संविधानले विशेष व्यवस्था गरेका व्यक्तिहरूको हकमा मात्र लागू हुने स्पष्ट पारेका छन्। आदेशमा उल्लेख गरिएको ‘कसैलाई पनि’ भन्ने शब्दावली संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित रहेको उनले बताए।
नेपालको संविधानअनुसार बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन। सोही संवैधानिक व्यवस्थासँग जोडिएको विषयमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
