२८ असार, काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायरा विस्तार गर्दै निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि कानुनी रूपमा अपराधको रूपमा हेर्ने रणनीति अघि सारेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना मा यस्ता क्षेत्रमा हुने अनियमिततामाथि कडा निगरानी गर्ने र कसुर पुष्टि भए अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
रणनीतिक योजनाले सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, सुशासन सुदृढ गर्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, अनुसन्धान क्षमताको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य पनि समेटिएको छ।
सरकारका अनुसार संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि बदलिएको संरचना र नयाँ चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै यो रणनीति तयार गरिएको हो। योजना निर्माणका क्रममा संवैधानिक निकाय, सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र प्रदेश सरकारसँग समेत परामर्श गरिएको जनाइएको छ।
निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार अनुसन्धानको विषय भने नेपालमा लामो समयदेखि बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रसम्म अनुसन्धानको अधिकार दिने प्रयास गरेको थियो। तर व्यापक बहस र असहमतिका कारण उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट अघि बढ्न सकेको थिएन।
अब सरकारले नयाँ रणनीतिक योजनामार्फत निजी क्षेत्रसमेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायरामा ल्याउने स्पष्ट संकेत दिएको छ, यद्यपि यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था भने अझै बनाउनुपर्नेछ।
