४ साउन, काठमाडौं । संघीय सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्। सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा पुनः लागू गरेपछि नियुक्तिको बाटो खुलेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।
यसअघि सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा हटाएको थियो। तत्कालीन सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरेको थियो।
तर, सांसदहरूले स्वकीय सचिवको आवश्यकता रहेको भन्दै सुविधा पुनः उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए। प्रतिनिधिसभाका नयाँ सदस्यहरूले समेत यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए।
हालको सरकारले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसूचीमा हेरफेर गरेर स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः बहाल गरेको हो। ऐनको दफा २५ अनुसार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई उपलब्ध हुने सुविधामा आवश्यक परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि अब संघीय संसद्का सांसदहरूले आफ्नो काममा सहयोग पुर्याउन स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने भएका छन्।
