४ साउन, नयाँ दिल्ली । शिक्षामन्त्रीको राजीनामासहित विभिन्न माग राख्दै कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले थालेको ‘चलो संसद्’ अभियानले भारतीय राजनीति तातेको छ। दिल्लीको जन्तर–मन्तरबाट सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडपसमेत भएको छ।
सीजेपीले शिक्षा प्रणाली सुधार, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा तथा नीट–२०२६ पेपर लिक प्रकरणमा आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्तिलगायतका माग अघि सारेको छ।
आन्दोलनका क्रममा सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डासँग भेट गरी मागपत्र बुझाएका छन्। भेटमा मागहरूबारे छलफल भए पनि सरकारबाट तत्काल कुनै ठोस प्रतिबद्धता नआएको उनले बताएका छन्।
सीजेपीले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ। पार्टीका संस्थापक अभिजित दीपके र पर्यावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकसमेत आन्दोलनमा सक्रिय छन्। वाङचुक लामो समयदेखि भोक हड्तालमा बसेका थिए भने स्वास्थ्य अवस्थाका कारण दीपकेले अनशन तोडेका छन्।
संसद् मार्चका क्रममा दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास प्रयोग गरेको र केहीलाई नियन्त्रणमा लिएको सीजेपीको दाबी छ। प्रहरीले भने प्रदर्शनकारीमाथि गरिएको दमनसम्बन्धी केही दाबीहरू गलत भएको जनाएको छ।
यस आन्दोलनले विपक्षी दलहरूको समेत समर्थन पाउन थालेको छ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे, आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवाललगायत नेताहरूले प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीको विरोध गर्दै सरकारलाई युवाका माग सुन्न आग्रह गरेका छन्।
यता सरकारसँग भएको वार्ताबाट तत्काल समाधान ननिस्किएपछि सीजेपीले आन्दोलनलाई थप निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ। अब यो आन्दोलनले भारतीय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ।
