१० जेठ, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौललाले प्रधानमन्त्री केपी ओली र रास्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीको बदनियतपुर्ण जालझेल र टिक्रमले संविधानलाई च्यात्ने काम भएको बताएकी छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरि दुई दुई चोटि सार्बभौम संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरि संविधान र नेपाली जनताको जनादेशलाई लत्त्याउने दुस्साहस भएको भनेकी छन् ।
डा संग्रौलाले भनेकी छन्, ‘संसदीय ब्वबस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदको बिश्वास गुमाउनसाथ एक मिनेट पनि पदमा बस्नु हुदैन र राजिनामा गरि बाटो प्रसस्त गर्नु पर्ने हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीको अहंंता र ढिटले संविधानका धारालाई आफुखुसी ब्याख्यागरि संसदिय प्रजातन्त्रको उपहास गर्न उध्दत भएका छन् । प्रधानमन्त्री संसदप्रति पनि उत्तरदायित्व नहुने र आफ्नो स्वार्थ अनुसार संविधानको ब्याख्या गर्दै जानुले संविधान र लोकत्रन्त्रको ठाडो उलंघन भएको छ।’
उनले भनेकी छन्, ‘सम्पुर्ण जनताको आस्थाको केन्द्रबिन्दु रहेको रास्ट्रपति पदमा आसिन बिद्यादेबि भन्डारीले आफ्नो पद र दायित्व बिर्सी केवल केपि ओलि गुटको मात्र संरक्षकको भुमिकामा लिप्त भएको नेपालि जनताले महसुस गरेका छन् ।रास्ट्रपतिको भुमिका भनेको प्रधानमन्त्रीले स्विकृतिको लागि ल्याएको हरेक कुरालाई आखा चिम्लेर अनुमोदन गर्नेमात्र होइन कि देश ,जनता र संविधानको रक्षा पनि गर्ने हो। केवल केपि ओलिकै इशारामा मात्र रास्ट्रपति हिड्नुले आजको अवस्था आइपुगेको हो। प्रतिपक्षी दलको नेता माननीय शेरबहादुर देउवाले बहुमत साम्सदको हस्ताक्षर लिएर रास्ट्रपतिलाई बुझाउन जादा पनि यो र त्यो बहना गरि प्रतिनिधिसभा मध्यरातमा विघटन गरिनु महाअपराधपुर्ण कार्य हो।’
उनले भनेकी छन्, ‘सम्मानित सर्बोच्च अदालतले संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने आदेशलाई केपि ओलि र बिध्यादेबी भन्डारीले लत्त्याइ दिएको अवस्था छ।प्रधानमन्त्री र रास्ट्रपतिको पदमा आसिन दुबै ब्यक्तिबाट पद अनुरुप आचरण नगर्दा नेपाली जनताले संकट बेहोर्नु परेको छ।कोरोना महामारीको डरलाग्दो परिस्थिति एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ असम्बैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन गरि कपटपूर्ण तरिकाले देशलाई निर्बाचनको भुमरीमा धकेलिएको छ । संविधान र प्रजातन्त्र मास्ने काम भएको छ।अध्यादेशबाट मनपरी तरिकाले शासन चलाउने निरंकुश प्रबृत्तिको बिकास भएको छ। यस प्रबृत्तिको विरुद्धमा संविधानको अन्तिम ब्याख्याता रहेको सर्बोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा ब्युताइयोस भनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बर्तमान संविधानको रक्षाको लागि काङ्ग्रेस, माओबादी ,जसपा (उपेन्द्र समुह),एमाले (माधव समूह), जनमोर्चा सहितका पाँच पार्टिका बहुमत प्रतिनिधिसभा सदस्यका १४६ जनाले परमादेशको लागी सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा रिट निबेदन पेश गरेका छौं । हामीलाई बिश्वास छ, सम्मानित सर्बोच्च अदालतले संविधान लोकत्रन्त्र र नेपाली जनताको मर्म र भावनालाई ठेस पुर्याउने छैन ।’
