३२ साउन, काठमाडौँ । पूर्व सांसद रेशम चौधरीमाथिको जन्मकैदमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी मिनाहालाई सर्वोच्च अदालतले नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई ‘क्रूर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना घटेको भनेको छ ।
रेशम चौधरी नेतृत्वको समुहलेनै ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आएको अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
क्रूर अमानवीय रूपमा भएको घट्नाको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउनै सरकारले माफी मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाएर राष्ट्रपतिबाट माफी दिने निर्णय गलत भएको भएको अदालतको ठहर छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७६ मा माफी मिनाहाको व्यवस्था छ । जसमा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
