२४ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि हितेन्द्रदेव शाक्य पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा फर्किएका छन्। बुधबार बिहान साढे १० बजे रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर उनले कार्यभार सम्हालेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको ५ असोज २०८२ को निर्णय कानुनविपरीत ठहर गर्दै सर्वोच्चले सोमबार निर्णय खारेज गरेको थियो। अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि शाक्य हाजिर भएका हुन्।
ऊर्जा मन्त्री बनेपछि पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा हटाएको अदालतले उल्लेख गरेको छ। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले नियमविपरीत हटाइएकाले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले प्राधिकरण ऐन र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको प्रक्रिया नअपनाई सरुवा–बदली गरिएको भन्दै मन्त्रीको प्रस्ताव नै स्वेच्छाचारी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अब शाक्यले आफ्नो बाँकी कार्यकाल प्राधिकरणकै नेतृत्व गर्दै जारी राख्नेछन्।
