५ फागुन, काठमाडौं । अमेरिका र इरानका अधिकारीहरूबीच मंगलबार स्विट्जरल्यान्डमा वार्ता हुने तयारी भइरहेका बेला मध्यपूर्व क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि तीव्र बनेको छ । यही क्रममा अमेरिकाले आफ्नो विमानवाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन इरान नजिकैको क्षेत्रमा देखिएको पुष्टि भएको समाचार सार्वजनिक गरेको छ ।
वासिङ्टनले इरानको सैन्य कार्यक्रम र हालैका आन्तरिक प्रदर्शनमाथिको दमनलाई लिएर दबाब बढाइरहेका बेला यो जानकारी बाहिर आएको हो । जनवरीको अन्त्यतिर खाडी क्षेत्रमा पठाइएको भनिएको उक्त युद्धपोत हालसम्म उपग्रह तस्बिरमा नदेखिए पनि अहिले भने ओमानको तट नजिकै अरब सागर क्षेत्रमा देखिएको हो ।
सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध युरोपेली सेन्टिनेल–२ उपग्रह तस्बिरका आधारमा युद्धपोत ओमानको तटबाट केही सय किलोमिटर दूरीमा रहेको पुष्टि भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
यूएसएस अब्राहम लिंकनले तीनवटा निर्देशित मिसाइल विनाशकसहित ‘क्यारियर स्ट्राइक ग्रुप’को नेतृत्व गरिरहेको छ । यसमा करिब ९० वटा विभिन्न प्रकारका विमान रहेका छन्, जसमा एफ–३५ लडाकु विमान पनि समावेश छन् । युद्धपोतमा करिब ५ हजार ६८० जना सैनिक सवार छन् ।
यसैबीच, विश्वकै ठूलो युद्धपोत मानिने USS Gerald R. Ford लाई पनि मध्यपूर्व पठाउने तयारी भइरहेको खबर आएको छ । उक्त युद्धपोत आगामी केही साताभित्र क्षेत्रमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
पछिल्ला हप्ताहरूमा मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । बीबीसी भेरिफाइका अनुसार उपग्रह तस्बिरमार्फत हालसम्म कम्तीमा १२ वटा अमेरिकी युद्धपोत क्षेत्रभित्र रहेको पहिचान गरिएको छ । तीमध्ये केही बहराइनस्थित नौसैनिक अड्डा वरपर तैनाथ छन् भने केही पूर्वी भूमध्यसागर र रातो सागर क्षेत्रमा देखिएका छन् ।
स्थलतर्फ पनि अमेरिकी हवाई गतिविधि बढ्दै गएको छ । जोर्डनको मुवाफ्फाक सल्ती सैन्य अड्डामा एफ–१५ र ईए–१८ लडाकु विमानको संख्या बढेको उपग्रह तस्बिरले देखाएको छ । साथै अमेरिका र युरोपबाट मध्यपूर्वतर्फ कार्गो, इन्धन आपूर्ति र सञ्चार सहयोगी विमानहरूको आवागमन पनि बढेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार मध्यपूर्वमा बढ्दो अमेरिकी सैन्य तैनाथीले इरानसँगको तनाव थप चर्किन सक्ने संकेत देखाएको छ । यहीबीच, अमेरिका र इरानबीच मंगलबार स्विट्जरल्यान्डमा दोस्रो चरणको वार्ता हुने तयारी छ । इरानले उक्त बैठकमा आफ्नो आणविक कार्यक्रम र अमेरिकाले लगाएका आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने विषय प्राथमिकतामा रहने बताएको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले अन्य मुद्दा पनि छलफलमा ल्याउन चाहेको संकेत दिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
