१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा शिक्षा, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो घोषणा गरिएको हो।
मस्यौदामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क शिक्षा र सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न विशेष नीति ल्याइने उल्लेख छ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ। साथै आर्थिक रूपमा विपन्न तथा अपांगता भएका नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको योजना छ।
दृष्टिविहीनका लागि ब्रेल लिपि र बहिरा तथा बोल्न नसक्ने नागरिकका लागि सांकेतिक भाषामार्फत शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ। साथै मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारलाई पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि, २०७५ सालमा जारी ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले नयाँ नीति मार्फत यसलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
प्रतिबद्धतापत्रले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायप्रति राज्यले औपचारिक क्षमायाचना गर्दै संरचनात्मक विभेद अन्त्यका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘समावेशी अडिट’ प्रणाली लागू गरिनेछ। दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम लगायत समुदायको समानुपातिक सहभागिता बढाइनेछ भने महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गरिनेछ।
अपांगता भएका नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष राष्ट्रिय निकाय गठन गर्ने, साथै असहाय, सीमान्तकृत तथा टुहुरा बालबालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाह सेवा उपलब्ध गराउन स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।
सरकारले कुनै पनि प्रकारको विभेद अन्त्य गर्दै भाषा, धर्म, लिङ्ग, संस्कृति वा पहिचानका आधारमा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै उत्पीडित समुदायका परम्परागत सीप, ज्ञान र पेशालाई आधुनिकीकरण गर्दै आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिने नीति लिइएको छ।
