१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा भएका सबै राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्ति खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको उक्त अध्यादेशमार्फत राजनीतिक रूपमा नियुक्त भई कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने तयारी गरिएको हो।
सरकारका अनुसार यस कदमले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ। साथै, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको उल्लेख गरिएको छ।
यससँगै सरकारले विभिन्न क्षेत्र सुधारका लागि थप अध्यादेशहरू पनि सिफारिस गरेको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत उच्च पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने योजना अघि सारिएको छ भने सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सहकारी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यसअन्तर्गत बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिन ‘चक्रिय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। यी संशोधनहरू हाल प्रस्तावित पदमुक्ति अध्यादेशसँग समन्वयमा ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ।
सरकारले भूमि, मालपोत, नापी, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बीमा लगायतका क्षेत्रमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन करिब २० वटा ऐन संशोधन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने तयारी गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनमा व्यापक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ भने यसको कार्यान्वयन र प्रभावबारे राजनीतिक तथा सार्वजनिक वृत्तमा चासो बढेको छ।
