१९ असार , काठमाडौं । नयाँ दिल्लीले क्षेत्रीय रणनीतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन खोजिरहेको समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अर्को साता इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको भ्रमण गर्नेछन्।
जुलाई ८ देखि ११ को यो भ्रमण गत वर्ष मार्चमा मौरिसस र गत महिना सिसेल्सको मोदीको भ्रमणपछि हुन लागेको हो। भारतको विदेश मन्त्रालयले यसलाई ‘एक्ट इस्ट’ नीतिअन्तर्गत पूर्वी समुद्री क्षेत्रमा कूटनीतिक ध्यान केन्द्रित गरेको रूपमा वर्णन गरेको छ।
“ध्यान भारतीय महासागरको पूर्वी समुद्री क्षेत्र र हाम्रो ‘एक्ट इस्ट’ संलग्नतातर्फ केन्द्रित भएको छ,” भारतीय विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी रुद्रेन्द्र टण्डनले शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिँदै भने ।
प्रधानमन्त्री मोदीले जुलाई ८ र ९ मा इन्डोनेसियामा रहनेछन् । जाकार्तामा रहँदा उनले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीसँग वार्ता गर्नेछन् । त्यसपछि ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता र युनेस्को सूचीमा रहेको प्रम्बनन मन्दिर परिसरको भ्रमण गर्नेछन् । यसलाई भारत र इन्डोनेसियाले संरक्षण कार्यमा सहकार्य गर्ने योजना बनाएका छन्।
टण्डनका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले इन्डोनेसिया भ्रमणका क्रममा समुद्री सुरक्षा, रक्षा, व्यापार र सांस्कृतिक सम्बन्धलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यको समीक्षा गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री मोदीको यो भ्रमणले गत वर्ष गणतन्त्र दिवसको अवसरमा इन्डोनेसियाली राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोको भारत भ्रमणका बेला भएका वार्तालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मोदी त्यसपछि जुलाई १० मा मेलबर्न जानुहुने कार्यक्रम छ । मेलबर्नमा तेस्रो भारत–अस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुनेछ । यो सन् २०२० मा दुई देशबीच सुरु भएको व्यापक रणनीतिक साझेदारीअन्तर्गत स्थापित संवादका लागि सम्मेलन हो ।
टण्डनका अनुसार छलफलले रक्षा, विदेश नीति र व्यापारमा सहकार्यको समीक्षा गर्नेछ भने सङ्कटग्रस्त खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृङ्खला, सहनशीलता र उदीयमान प्रविधिजस्ता नयाँ क्षेत्रमा पनि ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले जुलाई ११ मा न्युजिल्यान्डबाट भ्रमण सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । न्युजिल्यान्डमा उनले प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनसँग वार्ता गर्नेछन्।
टण्डनले सन् २०२५ मा लक्सनको भारत भ्रमणपछि द्विपक्षीय सम्बन्धले गति लिएको बर्ताए । यसलाई ‘हाम्रो सम्बन्धलाई थप सुधार गर्ने’ अवसरका रूपमा वर्णन गरे।
“यो छोटो समयमा न्युजिल्यान्डसँगको एफटीएमा हस्ताक्षरसम्म पुग्यो,” उनले भने ।
यो वर्ष अप्रिल २७ मा हस्ताक्षर भएको भारत–न्युजिल्यान्ड स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले न्युजिल्यान्डतर्फ भारतीय निर्यातमा १०० प्रतिशत भन्सार शुल्क हटाएको छ भने आगामी १५ वर्षमा न्युजिल्यान्डबाट २० अर्ब डलरको लगानी प्रतिबद्धता सुनिश्चित गरेको छ ।
