४ साउन, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि कुनै पनि सरकारी कार्यालयले लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएम) अनुसार विभिन्न सरकारी निकायका दरबन्दी घटाउँदै लगेका कारण नयाँ कर्मचारी थप्न रोक लगाएको जनाएको छ। दरबन्दी कटौतीका क्रममा फाजिलमा परेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल नयाँ नियुक्ति आवश्यक नरहेको सरकारको भनाइ छ।
यस निर्णयसँगै सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि तयारी गरिरहेका हजारौँ युवाहरू प्रभावित हुने भएका छन्। लोक सेवा आयोगमार्फत हुने स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया समेत यस अवधिमा प्रभावित हुनेछ।
सरकारले पछिल्लो समय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ भने केही निकायलाई गाभ्ने काम पनि गरेको छ। त्यसबाट सिर्जना भएको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ भर्नामा रोक लगाइएको हो।
