काठमाडौं । अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की निजामती सेवामा रहँदा नियमविपरीत लगातार ९० दिनभन्दा बढी बिनासूचना गयल भएको भेटिएको छ । ऐनविपरीत गयल भएका कारण कार्कीलाई तत्कालीन सरकारले बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको प्रमाण फेला पारेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको विशेष अधिकृत भएका बेला कार्की २०६४ साउन २८ गतेपछि ९० दिनभन्दा बढी गयल थिए । कारबाहीको फाइल प्रक्रियामै रहेका बेला उनले राजीनामा दिएका थिए । यी कागजातले उनलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने क्रममा संवैधानिक परिषदको बैठकले ‘उच्च नैतिक चरित्रयुक्त’ भनी गरेको सिफारिसमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि गठित सरकारले तत्कालीन मुख्यसचिव कार्कीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष अधिकृत पद सिर्जना गरी सरुवा गरेको थियो । सरुवा भए पनि कार्कीले योजना आयोगको सचिवालयमा कामै गरेनन् । झन्डै १३ महिना शृंखलाबद्ध बिदाको खेलमा लागेका कार्की २०६४ साउन तेस्रो सातादेखि अचानक बेपत्ता भएको पुष्टि हुने कागजात फेला परेको हो ।
२०६४ साउनपछि बिना कुनै सूचना कार्की गायब भएपछि सरकारले उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको थियो । पाँच दिनको भैपरि बिदा र एक वर्षको असाधारण बिदासमेत अस्वीकृत भएको जनाउ दिँदै योजना आयोगको सचिवालयले २०६४ कात्तिक २० गते गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना निकालेर कार्कीलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको थियो ।
‘बिदा स्वीकृत नभएको जानकारीपत्र समेत घररठेगानामा पठाउँदा नबुझी फिर्ता भई आएको हुँदा’ सूचनामा भनिएको छ, ‘सूचना प्रकाशित मितिले बाटो म्यादबाहेक ७ दिनभित्र यस सचिवालयमा हाजिर हुन आउनुहोला । अन्यथा निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार कारबाही हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’ सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
