याङ्गुन । हाल बङ्गलादेशमा रहेका म्यान्माली रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा म्यानमारका विदेशमन्त्री तथा राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीले राखिन राज्यका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्न लागेका छन् ।
उनले उनीहरुको फिर्तीका लागि उक्त राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने विशेष कार्यक्रमका बारेमा सल्लाह गरेको र त्यसका लागि आवश्यक कार्ययोजना पनि पारित गर्न लागेको बताईएको छ ।
म्यानमार र बङ्गलादेशका अधिकारीहरुबीच राहिङ्ग्याको फिर्तीका लागि गत महिना नै सहमति भएको थियो । उक्त सहमति बमोजिम रोहिङ्ग्यालाई बुधबारदेखि स्वदेश फर्काउने कार्यक्रम रहेको छ ।
उनीहरुलाई म्यानमार फिर्तागर्ने सहमति भएको एक दिनअघि सो विषयमा विदेशमन्त्री सुकीले आवश्यक कार्ययोजनाका लागि सल्लाह गर्न लागेका हुन् ।
गत अगष्ट महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफि अन्नानको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रसंघीय एक आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिकगर्दै रोहिङ्ग्यालाई जतिसक्दो चाँडै स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउने सुझाव दिएको थियो ।
राखिन राज्यमा रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै आक्रमणका कारण दशौँ हजार व्यक्ति राखिन राज्यभित्र र बाहिर विस्थापित भएका छन् ।
गएको अगष्ट २५ तारिखदेखि उक्त विवाद सुरु भएको छ । सो विवादका कारण रोहिङ्ग्याले देश छोडेका छन् । जसका कारण म्यानमारमा ठूलो राजनीतिक तनाव पनि सुरु भएको छ ।
अहिलेसम्म यहाँबाट भागेर बङ्गलादेशसम्म पुग्ने नागरिकको सङ्ख्या छ लाख भन्दा बढी पुगेको छ । उनीहरुलाई त्यहाँ पनि खान र बस्नका लागि आधारभूत आवश्यकता समेतको व्यवस्था नरहेको बताइन्छ ।
यता स्वदेशभित्रै आन्तरिक शरणार्थीे बनिरहेकाहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । विस्थापित यी व्यक्तिहरू पहाडी इलाकामा बस्दै आएका छन् र खाद्य पदार्थ, पानी, आवास र औषधि उपचार बिना नै बसेका छन् ।
उता म्यानमार सरकारले भने उनीहरूमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको दाबीगर्दै आएको छ । सरकारले सेनाले नै जनता लखेटेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको दावीगर्दै आएको छ ।
म्यानमारका विदेशमन्त्री एवम् म्यानमार राज्यका राज्य सल्लाहकार आङ् सान सुकीले पनि उक्त समुदायका नागरिकमाथि यहाँको सरकारले ज्यादति गरेको भनी दुष्प्रचार मात्र गरिएको बताउने गर्नुभएको छ ।
यस विषयमा छलफलका लागि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले पनि बारम्बार छलफलगर्दै आएको छ । राष्ट्रसंघको दवाबका कारण पनि रोहिङ्ग्यालाई स्वदेश फर्काउने निर्णयमा दुवै देश पुगेका हुन् ।
म्यानमार सरकारले गत डिसेम्बर १४ मा एक सल्लाहकार परिषदको गठन गरेको थियो । म्यानमार र थाइल्याण्डका उच्च अधिकारीहरुको सहभागितामा निर्माण गरिएको सो परिषदले रोहिङ्ग्याको फिर्ताका लागि केही काम गरेको थियो ।
त्यस विषयमा मङ्गलबार सुकीले बोलाउनुभएको बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । सो बैठकमा उनीहरुको फिर्तीका लागि आवश्यक कार्ययोजनाका बारेमा तयारी गरिने पनि जानकारी दिइएको छ ।
सुरक्षामाग्दै प्रदर्शन
उता बङ्गलादेशमा रहेका ती शरणार्थीले आफूहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने मागगर्दै प्रदर्शन गरेका छन् ।
बङ्गलादेशको कोक्स बजार क्षेत्रमा शरणार्थी शिवीरहरुमा बस्दै आएका उनीहरुले आफूहरुलाई स्वदेश फर्काउन लागिएको अघिल्लो दिन आफूहरुलाई स्वदेश फर्काइएपछिको सुरक्षाको सुनिश्चितता मागगर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।
स्वदेश फर्किएपछि पनि सेनाले आफूहरुलाई बस्न र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनेमा आफूहरु ढुक्क हुने अवस्था नरहेको उनीहरुको भनाई छ ।