काठमाडौँ । विकास निर्माण तथा पूर्वाधारको विकाससँगै वन विनाश तीव्ररुपमा बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विसं २०२० देखि विसं २०४१ सम्ममा देशभरीबाट पाँच लाख ७० हजार हेक्टर वन विनाश भएको तथा विसं २०२२ देखि २०३७ मा चुरे क्षेत्रमा दुई लाख ६३ हजार हेक्टर वन विनाश भएको चुरे सरोकार समाज नेपालले जनाएको छ ।
यही क्रममा वन विनाश हुँदै जाने हो भने अर्को २० वर्षमा तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । समाजका अनुसार राजनीतिक स्वाथ्र्य पूरा गर्नका लागि दलका नेताले सो अवधिमा तराईको तीन लाख ५६ हजार बिघा वन फाँडेर आफ्ना समर्थकलाई जमीन बाँडिएको थियो । त्यो समयमा प्रतिपरिवार दुईदेखि छ बिघासम्म वन क्षेत्र वितरण गरिएको समाजको दावी छ ।
समाजका संयोजक डा नागेन्द्र यादवले पूर्वका जिल्लामा झोरा फाँड्ने, बाराको टागिया बस्ती र रुपन्देहीमा बर्मेली टोल बसाइए पनि तराई–मधेशका गरीब, दलित र मुक्तकमैया तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका ४२ प्रतिशत जनतालाई भने आवास पाउनबाट बञ्चित गराइएको उल्लेख गरे ।
प्रदेश नं २ मा नौ हजार ६६१ वर्ग किलोमिटर वन क्षेत्र रहेको तर त्यस क्षेत्रमा जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको जिकिर गर्दै यादवले विकासका नाममा रेल्वे, विद्युत् लाइन, विश्वविद्यालय, रङ्गशाला र सुरक्षा निकायको शिविर तथा विमानस्थलको निर्माणले प्राकृतिक स्रोतका रुपमा रहेको वन क्षेत्र ह्रास हुँदै गएको बताए ।
समाजका सदस्य सचिव पङ्कजकुमार कर्ण तथा सदस्य शेखर यादवले सडक तथा रेल्वे जनतालाई पहुँच हुने क्षेत्र भएर बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको अधिकांश हिस्सा वन क्षेत्रबाट गएकाले तराईका जनता असुविधा हुनाका साथै वन विनाश भएको उल्लेख गरे ।
