२८ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको विषयको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को पुनः विस्तार जसरी गरियो त्यसले संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मान्यता र जनउत्तरदायी पद्धतिमाथि घात गरेको बताएका छन् । उनले ट्वीट गर्दै मन्त्रीपरिषद बिस्तार सत्तालिप्साको चरम बेथिति र मन्त्रीपरिषद को गम्भीर अवमूल्यन भएको दाबी गरेका छन्
उनले केहीबेरअगाडीमात्र अध्यादेशद्वारा नागरिकता कानूनलाई संशोधन गरी नागरिकता दिदा पछि संसदबाट अध्यादेश अस्वीकृत भएमा वितरित नागरिकता के हुने भन्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउने कार्य गलत ठहर गर्ने अदालतको फैसलाबारे अध्यादेशबाट शासन गर्ने अलोकतान्त्रिक सोच राख्नेहरूको भनाई के होला ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
नेता रावलका ट्वीटः १.काम चलाउ प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको विषयको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को पुनः विस्तार जसरी गरियो त्यसले संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मान्यता र जनउत्तरदायी पद्धतिमाथि घात गरेको छ। यो सत्तालिप्साको चरम बेथिति र मन्त्रीपरिषद को गम्भीर अवमूल्यन हो।
२.अध्यादेशद्वारा नागरिकता कानूनलाई संशोधन गरी नागरिकता दिदा पछि संसदबाट अध्यादेश अस्वीकृत भएमा वितरित नागरिकता के हुने भन्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउने कार्य गलत ठहर गर्ने अदालतको फैसलाबारे अध्यादेशबाट शासन गर्ने अलोकतान्त्रिक सोच राख्नेहरूको भनाई के होला ?
