१८ कार्तिक, काठमाडौं । विवेकशील शाझा पार्टीको बैधता रवीन्द्र मिश्रको पक्षले पाएको छ । निवार्चन आयोगले मिश्रको पक्षलाई पार्टीको आधिकारीकता दिएपछि संयोजक मिलन पाण्डेपक्ष भने आक्रोसित भएको छ । पाण्डे पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन दिने तयारी गरेको समेत बताईएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आज मिश्र पक्षले गरेको विधान सशोधनलाई मान्यता दिएको हो । विवेकशील साझा पार्टी अन्य पार्टीजस्तै फुटको बाटोमा हिँडेको छ । केहीदिन पहिले मिश्रको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान संशोधन गर्नुका साथै केन्द्रीय समिति १२४ सदस्यीय कायम गरेको थियो ।
त्यसअनुसार विवरण अध्यावधिक गर्न पठाएको पत्रलाई आयोगले स्वीकार गरेको छ । विवेकशील साझा पार्टीको संशोधित विधानमा संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार खोसिएको छ भने संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उभिएको छ ।
पार्टीको बिधान विपरित एकपक्षिय निर्णयलाई अभिलेख नगर्न भन्दै असोज ८ मै बिधानको बुँदालाई नै उल्लेख गर्दै उजुरी दिएको तर आयोगबाट यस्तो निर्णय हुन रहस्यमय रहेको संयोजक पाण्डको भनाई छ । साथै जुम बैठकको स्क्रिनसटलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनु अनौठो रहेको भन्दै आयोगले पुनरावेदनको निर्णयबाट निर्णय नसच्याए अदालतमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
