१४ वैशाख, काठमाडौँ । राज्यका रहेक संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागितालाई व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्क प्रोटोकलको अध्ययन प्रतिवेदनको तथ्य सार्वजनिकीरण’ कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घलगायत नीति निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
राजनीतिक दल र दलका नेताहरुले आगामी ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारीका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई टिकट नदिएको भन्दै उनीहरुले गुनासोसमेत गरेका छन् । महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशैभरिबाट २७ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति उम्मेदवार भए पनि यस पटक पार्टीहरुले बेवास्ता गरेको भन्दै गुनासो गरे। उनीहरुमध्ये २१ जना निर्वाचित भएको महासङ्घको भनाइ छ ।
अधिकारकर्मी डा वीरेन्द्रराज पोखरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि उनीहरुको खण्डीकृत तथ्याङ्क स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
महासङ्घले कानुनमा भएका व्यवस्थालाई हरेक मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र नीतिमा बजेटसहित समेट्नुपर्ने र हरेक पालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सही तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था र प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेरका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत अझै विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । सरकारी प्रतिवेदनानुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार ९९३ बाल विकास केन्द्रमा नौ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिका सिकिरहेका छन् तर यिनमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या भने तीन हजार २७० मात्र छ । स्वास्थ्यको अवस्थालाइ हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये ८१.४ प्रतिशतको स्वास्थ्य अवस्था अपाङ्गता नभएका व्यक्तिको तुलनामा निकै जोखिमपूर्ण छ । उनीहरूमध्ये झन्डै ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको सिकार हुन्छन् । 
