२ साउन, गलकोट । कृषि कार्यालयको अनुदान पचाउनकै लागि धैरै फार्म दर्ता गर्ने र अनुदानपछि फार्म अस्तित्वमा नरहेको सुन्दै र देख्दै आइएको छ । अहिले पनि स्थानीय तहमै रहेका कृषि शाखाले अनुदानलाई वितरणमुखी बनाउँदै लगेको गुनासो पनि बढेकै छ । जिल्लाको बरेङ गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सङ्घीय र स्थानीयको गरी कृषिक्षेत्रमा जम्मा ६७ लाख बजेट छुट्याइएको थियो । उक्त बजेटबाट अनुदानमा वितरण हुने कृषि यन्त्रिकरणलगायत काम सम्पन्न भए तर आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको रु ६७ लाख बजेटमध्ये जम्मा ४० लाख मात्रै खर्च भयो । कृषिप्रधान देशमा कृषि कार्यक्रमका लागि विभिन्न क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको रु २७ लाख बजेट भने खर्च हुन नै सकेन ।
पालिकामा कृषि प्राविधिक अभाव हुँदा पशु शाखाले नै कृषिको काम गर्दै आएको थियो । अनुदानका नाममा सामग्री खरिद गरेर अनुदान दिने टनेल तथा मिनिट्रिलर वितरण गरिए पनि उत्पादन बढाउने गरी राखिएका कृषि कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख सोमराज रावतले बताए । “भर्खरै पालिकामा हाजिर भएको छु, पालिकामा सामग्री खरिदलगायतमा बजेट सकिए पनि उत्पादन बढाउने, नर्सरी विस्तार, कृषिकलाई तालिम, कृषि शिक्षा तथा उत्पादन बढाउने खालका अन्य कार्यक्रमको बजेट भने फ्रिज भएको पाइयो” उनले भने “मुख्य कुरा कर्मचारी नभएर नै हो, अब कृषि अधिकृत राख्नका लागि सङ्घीय सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ, यसवर्ष अनुदानमुखी नभएर उत्पादनमुखी बजेट ल्याएका छौँ, किसानको आवश्यकताका आधारमा बजेट संशोधन गरेरै भए पनि अनुदानभन्दा उत्पादन बढाउने कार्यक्रमलाई जोड दिन्छौँ ।”
शाखाप्रमुख रावतले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय कार्यक्रम कृषिक्षेत्रमा बढी मात्रमा अनुदानमुखी भएकाले किसानको जाँगर कम भएको भन्दै किसानलाई प्रेरित गर्ने र किसानको समेत लगानी हुनेखालका कार्यक्रम ल्याउन तीनै तहका कृषिका कार्यक्रमलाई समन्वय गरेर ल्याउनुपर्ने बताए ।
स्थानीय पालिका र कृषि ज्ञान केन्द्रबीच समन्वय नहुँदा अनुदानसमेत दोहोरिने गरेको जिल्लाका कृषि प्राविधिकको गुनासो थियो । गाउँपालिकाको अनुदानमा समावेश गरेको कार्यक्रमलाई लिएर किसानले ज्ञान केन्द्रमा समेत अनुदान माग गर्ने गरेकाले अनुदान दोहोरिने समस्या धेरै भएकाले यसमा समन्वय हुनुपर्नेमा कृषि उनीहरुले जोड दिए । कृषिक्षेत्र भनेको अनुदानमुखी नभएर रोग तथा कीरा नियन्त्रण र किसानको सारथी बन्नुपर्नेमा अनुदान वितरणमात्रै गर्ने खालको भएको भन्ने गुनासो कृषकमा बढेको ती प्राविधिकले बताए ।
तमानखोला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक कृष्ण बुढाथोकीले बीउ तथा कीटनासक औषधिभन्दा किसानको भाडा बढी भएका कारण लिन नआउने गरेको बताए । “धेरै बजेट अनुदान केन्द्रित हुन्छ तर बजेट बीउबिजन, कीटनाशक औषधि तथा किसान शिक्षाका लागि थोरै छ, त्यसैले उत्पादन वृद्धि गराउन समस्या छ” उनले भने, “तर बीउ र कीटनाशक औषधि लिन घण्टौँ हिँडेर किसान आउन सक्दैन त्यसैले बजेट खेर जान्छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सङ्घीय, प्रदेश तथा पालिकाको बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।”
यस्तै काठेखोला गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख सीता शर्माले धम्जाको कोल्डस्टोरमा राख्ने क्यारेटका लागि पालिका र ज्ञान केन्द्रले एकसाथ बजेट विनियोजन गर्दा योजना दोहोरिएको बताए ।“किसानले जताततै माग गर्छन्, पालिकाले बजेट हाल्यो ज्ञान केन्द्रले पनि हालेको रहेछ पछि थाहा भएपछि पालिकाले कटौती ग¥यो, अबदेखि पालिकाले छनोट गरेका किसानको नाम ज्ञान केन्द्रमा पठाउनेछौँ त्यसपछि एकै योजनामा दुई तहबाट बजेट पर्दैन ।” उक्त केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले कृषिका कार्यक्रम उत्पादनमुखी हुन आवश्यक रहेको भन्दै पालिकाले बजेट तथा कार्यक्रमका विषयमा हामीलाई नपठाउँदा समय–समयमा समस्या हुने उल्लेख गरे । “हामीले जिल्लाभर रैथाने बाली संरक्षण गर्ने, बीउबिजन वितरण तथा संरक्षण गर्ने, उत्पादन बढाउन नयाँ परीक्षण गर्ने किसानको माटो परीक्षण गरेर माटोको क्षमताअनुसार कृषि गरेमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ” उनले भने “किसानले अनुदानका लागि मात्रै बढी जोड दिने, पालिकाका नीति तथा कार्यक्रम वीतरणमुखी हुने र हाम्रो जिल्लाको संयन्त्र कमजोर भए समस्या हुन्छ, अनुदान दिन किसानलाईसमेत समावेश गराउने र उत्पादन बढाउने गरी अनुदान दिन आवश्यक छ ।”
प्रमुख भटृराईले पालिकामा कृषिका जनशक्ति अत्यन्तै कम हुँदा समन्वयमा समस्या भएका कारण अनुदानका कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनाका साथै किसानले ढाट्ने, अनुदानपछि फर्म बन्द हुनेजस्ता समस्या देखिएको छ भने । उनले केन्द्रमा भएका कर्मचारी र पालिकामा प्रर्याप्त कृषि कर्मचारी भएमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्न सहज हुने उल्लेख गरे ।
