९ असोज, कुश्मा । पर्वतको महाशिला गाउँपालिका–१ होश्राङ्दीमा सरकारी अनुदानद्वारा सञ्चालित नमुना बाख्रा फार्म अलपत्र परेको छ । पैयुँ बरल्याङ बहुउद्देश्य कृषि फार्मले बाख्राको स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सातवर्ष अघि दुई सय ३२ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको भौतिक संरचनाहरु अलपत्र परेका हुन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसाल सहित २९ जनाको समूहले २०७२ सालमा नमुना बाख्रा फार्म सञ्चालन ल्याएको थियो । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना ९प्याक्ट० को रु ७० लाख अनुदान रकमबाट भौतिक संरचना निर्माण गरिएको थियो । दुईसय सय ३२ रोपनी जग्गामा बाख्रा पाल्नका लागि चाहिने आवश्यक संरचनाहरु बनेका छन् । पाँचसय माउ बाख्रा पाल्नेगरी पिल्लर सहतिको २५ मिटर लामो र २५ मिटर चौडा तीनवटा खोर र तीनवटा घाँस खुवाउने ठाउँ निर्माण गरिएको थियो।
“ईश्वरी सरलाई सञ्चालक र व्यवस्थापक बनाएर काम गरेका थियौँ, पछि उहाँलाई राजनीति लाग्यो, वडाध्यक्ष हनुभयो, अहिले त झनै गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्नुभयो, मुख्यत उहाँकै कारणले कम्पनीको यो हालत भयो,” उक्त फार्मका अध्यक्ष रुद्रबहादुर क्षेत्रील भने, “पाँच कर्मचारी राखेका थियौँ, उनीहरुले पनि काम गरेनन् । अब बाख्रा फार्म सञ्चालन गर्न सकिन्न, भाउ पाए बेच्ने हो । मेरो मात्रै रु पाँच लाख परेको छ, न्यूनतम रु ५० हजारदेखि रु १२ लाखसम्म सेयर रकम हालेको अवस्था छ ।”
गाउँमा बाख्रा फार्म सञ्चालन हुने भएपछि स्थानीयबासीहरु पनि खुसी भएका थिए । गाउँबाट युवाहरु पलायन भइरहेको अवस्थामा गाउँमै आधुनिक किसिमले पशुपालन गरिने भएपछि केही युवाहरुले रोजगार पाइने आशा समेत गरेका थिए । तर सञ्चालनमा आएको वर्ष दिनमै खोरमा राखिएका बाख्राहरु कम हुँदै गए । सरकारी अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि मात्र खोरमा बाख्रा राखिएको गाउँलेहरुको आरोप छ ।
“अनुदानको रकम सदुपयोग गरेर युवाहरुलाई रोजगार देलान् भन्ने आशा थियो, त्यो पनि छाडियो,” स्थानीयवासी सन्तोष भुसालले भने, “तल माथि दुई ठाउँमा टन्नै संरचनाहरु त बनाइएका छन् तर झाडीले जानै नसकिने खण्डहर बनेको छ । पहिलो वर्ष बाख्रा खोरमा टन्नै राखिएको थियो, पछि घट्दै गयो । राज्यको रकम दुरुपयोग हुँदा पनि कारबाही त छाड्दिनुस् कहिँ कतैबाट अनुगमन समेत भएको पाइएन् ।”
कृषकको जीवनस्तर उकास्न विश्व बैंकले सरकारलाई सहयोग उपलब्ध गराएपछि २०६६ देखि २०७५ सालसम्म प्याक्ट परियोजना सञ्चालनमा थियो । दातृ निकायको सहयोगमा सरकारले कृषकलाई अनुदान दिने गरी आयोजना सुरु गरिए पनि बास्तविक कृषकसम्म कार्यक्रम पुग्न सकेन । अन्यत्रजस्तै महाशिलामा पनि राजनैतिक पहुँच र टाठाबाठाहरुले नै अनुदानको रकम दुरुपयोग गरेका हुन् ।
“सरकारले दिने अनुदान सहित रु दुई करोड ३० लाखको लागत अनुमान गरिएको परियोजनाबाट प्राप्त अनुदानबाहेक थप रकम ल्याउन सकेनौँ।”, महाशीला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा फर्मका मुख्य सञ्चालक भुसालले भने, “जग्गा किन्न र भौतिक संरचना बनाउन सेयर सदस्यबाट उठेको रु ६३ लाख र सहकारीबाट रु ४० लाख ऋण लियौँ तर ऋणमा डुबेपछि थप लगानी गर्न सकेनौँ ।”
एमालेका तर्फबाट वडाध्यक्ष हुँदै उहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष बन्नु भएको हो । अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि असफल बनाउन केहि व्यक्तिहरुले बाख्रा फार्मसँग जोडेर आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजेको भुसालको भनाइ थियो ।
“हाम्रो ७० प्रतिशत र प्याक्टको ३० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने सम्झौता भएको हो ।”, उनले भने, “पसलबाट सामान ल्याएको पैसा अझै तिर्न सकेका छैनौँ, कतै त अफ्नै जग्गा बेचेर ऋण तिरेको अवस्था पनि छ । अनुदान पाएको रु ७० लाखको भवन र सेयरबाट उठाइएको रु ६३ लाखमा बनेको संरचना कति छ हेर्नुहोस्, त्यहाँ सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग रु” उनको प्रश्न थियो ।
