४ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकोआदेशलाई काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले स्वागात योग्य भन्दै धन्यवाद दिएका छन् । सर्वोच्चको फैसला पछि सामाजिक संजाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै शाहले स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारहरुको तर्फबाट भन्दै धन्यवाद दिएका हुन् ।
मेयर शाहले भनेका छन्,’खर्च विवरण समयमा नै सार्वजनिक गरेका थियौँ । खर्च विवरण समयमा नै निर्वाचन आयोगमा बुझाउन गएका थियौँ तर तोकिए बमोजिम नभएका कारण निर्वाचन आयोगले दर्ता नगरेको थियो । तिसौँ दिनमा बिदा रहेकाले हामीले एकतिसौँ दिनमा बुझाएका थियौँ,’ ।
उनले आफुले ३० औं दिनमा खर्च विवरण बुझाउन जाँदा उक्त दिन सार्वजनिक विदा रहेकोले ३१ औं दिनमा बुझाउदा आयोगले नलिएको बताएका छन् । उनि भन्छन,’हामीले समयमा बुझाउनु पर्ने खर्च विवरण नबुझाएकै भए पनि त्यसको जरिवाना कति हुने ? कुनै पनि कानुनी भुलको जरिवाना जति पनि राख्न पाइन्छ ? तोकिएको जरिवाना तिर्न सक्ने ल्याकत सबैको होला ? के खर्च विवरण नबुझाउनु वा त्यसवापतको जरिवाना तिर्न नसक्नु फौजदारी कसुर नै हो ? ‘ उनको प्रश्न थियो ।
उनले खर्च विवरणको औपचारिकता पुरा नगरेको कारण देखाइ संविधान भन्दा बाहिर गएर कसैको उम्मेदवारीलाई अयोग्य बनाउन नपाइने समेत बताएका छन् । उनले आफ्नो प्रश्न काठमाडौँको मेयरको मात्रै नभई स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार भन्दा बढी उम्मेदवारहरुको हो भन्दै लेखेका छन्,’जरिवाना हरेक नेपालीको तिर्न सक्ने क्षमताभित्र हुनु पर्छ, समय सान्दर्भिक हुनु पर्छ । नत्र यसले कम सम्पति भएकाहरुलाई जनप्रतिनिधी बन्न निरुत्साहित गर्नेछ । कालान्तरमा जनप्रतिनिधीमुलक लोकतन्त्रलाई नै असर पार्नेछ ।
