नीति र बजेट, प्रवृत्ति र प्रगति

डा. दीपेन्द्र रोकाया/ हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा अब त केही हुन्छ कि १ जस्तो लाग्छ । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सुनेर मेरो दूरदराजमा बस्ने नेपालीले पनि संविधानले प्रदान गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार उपयोग गर्न पाउनेछन् । उनीहरुलाई आफ्नो गाउँ पनि अब राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने छ भन्ने लाग्छ । तर वर्षौंदेखि उनीहरुका सपना यसरी नै हरेक वर्ष देखिने गर्छ र कार्यान्वयनमा आउँदैन । घोषणा भाषणमै सीमित हुने गर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान सरकारको ३४ पृष्ठ लामो १८८ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ ५ गते दिउँसो सार्वजनिक गरे। यही लयमा अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले १० दिनपछि वार्षिक बजेट रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे। सरोकारवालाहरुले सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरिरहँदा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आर्थिक विकास विभागमा दुई हप्ता छलफल भयो । आव २०७०र७१ देखि २०७९/८० सम्मको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पुस्तिका हेर्दा सुनिएको र देखिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मूल प्रवृत्ति र प्रगति हेरियो ।

सुरुमा नेपालको बजेट तर्जुमाको थालनी २००८ सालमा सुरु भएको थियो । उतिबेला आम्दानीको प्राथमिक स्रोत जग्गा कर, भन्सार र वन थियो भने अनुमानित राजस्व तीन करोड पाँच लाख थियो । खर्च चाँहि सार्वजनिक प्रशासन सेवा, रक्षा र विविध गरी मुख्य तीन भागमा विभाजन गरिन्थ्यो । त्यो बजेटको कुल खर्च पाँच करोड २५ लाख भएको थियो । नेपालको पहिलो आर्थिक बजेट २००८ माघमा र २००९ को पुसमा आर्थिक वर्ष निर्धारण गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा असार र साउनलाई आर्थिक वर्ष मान्ने गरिएको छ ।

आव २०७०÷७१ देखि २०७२र७३ सम्म राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले बजेट भाषण सुनाएका थिए । आव २०७०-७१ मा पाँच खर्व १७ अर्ब २४ करोडको बजेट आएको थियो । सरकारको वास्तविक खर्च चार खर्व ३५ अर्व पाँच करोड भएको थियो । यस्तै आव २०७१÷७२ मा १४ पृष्ठ लामो १०६ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र १२५ पृष्ठको १६२ बुँदामा रु छ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको बजेट आयो । सरकारको वास्तविक खर्च पाँच खर्व ३१ अर्व ३३ करोड भएको देखियो । यसैगरी २०७२र७३ मा १९ पृष्ठ लामो ११२ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र १२६ पृष्ठको २५३ बुँदामा आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ८४ हजारको बजेट प्रस्तुत भयो । वास्तविक खर्च छ खर्व एक अर्व तीन करोड भयो ।

यही प्रक्रियामा आव २०७३/७४ देखि २०७९र८० सम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाए। आव २०७३-७४ वार्षिक बजेट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ७० पृष्ठमा ४५२ बुँदामा १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजारको प्रस्तुत गरे। सरकारको वास्तविक खर्च आठ खर्व ३७ अर्व ५४ करोड भएको थियो ।

आव २०७४र७५ मा ३९ पृष्ठ लामो ३९ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आयो । वार्षिक बजेट अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ६९ पृष्ठमा २२७ बुँदामा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजारको प्रस्तुत गरे। त्यसबेला वास्तविक खर्च १० खर्व ८७ अर्व २७ करोड भएको थियो । आव २०७५र७६ मा ४३ पृष्ठ लामो १०३ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आयो । आव २०७५÷७६ देखि २०७७-७८ सम्म अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । आव २०७५-७६ मा ६९ पृष्ठको ३६९ बुँदामा रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाखको बजेट आयो । वास्तविक खर्च रु ११ खर्व १० अर्व ४५ करोड भएको थियो ।

यस्तै आव २०७६-७७ मा २६ पृष्ठ लामो २१८ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आयो भने ८७ पृष्ठमा ३२८ बुँदाको बजेट रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको आयो । वास्तविक खर्च १० खर्व ९१ अर्व ३३ करोड भएको थियो । यसैगरी आव २०७७-७८ मा ६३ पृष्ठ लामो २७६ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आयो भने १२३ पृष्ठको ३४२ बुँदामा रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको बजेट आएको थियो । त्यस वर्षको वास्तविक खर्च रु ११ खर्व ९६ अर्व ६७ करोड भएको थियो ।

आव २०७८र७९ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १५० पृष्ठको ५०३ बुँदामा रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरे। कोभिड महामारीको बेलामा वास्तविक खर्च १३ खर्व १० अर्व भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६५ पृष्ठ लामो १४५ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आयो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १२९ पृष्ठको ४३० बुँदामा रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखको बजेट प्रस्तुत गरे । असारसम्ममा रु १५ खर्व ४९ अर्व ९९ करोड बजेट खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

उपरोक्त तथ्य बुझ्न नेपालको बजेटलाई चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था हेर्नपर्ने हुन्छ । चालु खर्चमा प्रमुखतः कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पारिश्रमिक-सुविधा, कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा, सेवा महसुल, पुँजीगत सम्पतिको सञ्चालन र सम्भार खर्च, कार्यालय सामग्री, भ्रमण, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ब्याजदर जस्ता खर्चहरु समाबेश हुन्छन् । पुँजीगत खर्चमा भवन तथा संरचना, सार्वजनिक निर्माण, सवारी तथा मेशिनरी खर्च, सुरक्षा उपकरण प्राप्ति खर्च जस्ता खर्चहरु समावेश हुन्छन् । वित्तीय व्यवस्थामा खुद ऋण लगानी, खुद सेयर लगानी, ऋणपत्र मार्फत प्राप्त ऋण सावाँ भुक्तानी, वैदेशिक ऋण सावाँ भुक्तानी जस्ता खर्चहरु समावेश हुन्छन् ।

नेपालको बजेटको आकार तीब्र गतिले वृद्धि भएको देखिन्छ । तर विनियोजित बजेटको औसत ८२ प्रतिशत मात्रै सरकारले खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । पछिल्लो प्रवृतिलाई हेर्दा यो आवमा पनि विनियोजित बजेटभन्दा वास्तविक खर्च घट्ने देखिन्छ । एक दशकको वास्तविक खर्चको औसत वृद्धि दर हेर्ने हो भने लगभग १६ प्रतिशत छ । तर वास्तविक खर्चको वृद्धि दरलाई प्रचलित मूल्य र स्थिर मूल्यमा हेर्दा, प्रचलित खर्चको वृद्धिदर बढ्दै गएको देखिए तापनि स्थिर खर्चमा भने खासै वृद्धि भएको देखिदैन ।

खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा कुल खर्चको अत्यधिक हिस्सा लगभग ६७ प्रतिशत खर्च चालु खर्चमा गएको देखिन्छ । यस्तै १५ देखि २० प्रतिशत मात्र विकास निर्माण कार्यमा खर्च भएको देखिन्छ । चालु खर्चले प्रत्येक वर्षमा पुँजीगत खर्चलाई निरन्तर उछिनेको छ । यसबाट के कुरा थाहा हुन्छ भने सरकार दीर्घकालीन लगानीभन्दा तलब, मर्मतसम्भार र प्रशासनिक खर्चमा अल्मलिनुका साथै परिवर्तनकारी परियोजनाहरूमा पर्याप्त स्रोतहरू विनियोजन गर्न सकिरहेको देखिदैन । यसैले देश कसरी विकास हुन सक्छ र ?

कूल खर्चमा राजस्वको योगदान औसत ६० प्रतिशतका साथ स्थिर रहेको छ । बाँकी रकम परिपूर्तिका लागि अन्य क्षेत्रसँग निर्भर हुनु परेको देखिन्छ । ऋणको भार बढ्दो छ । सहायता घट्दो छ । बजेटको आकार बढ्दो छ । बढ्दो बजेटसँगै राजस्वको योगदान बढ्न नसक्नु र सहायता घट्दै जाँदा, त्यस अन्तरलाई परिपूर्ति गर्न ऋणको मात्रा बढेको देखिन्छ । यसरी बढ्दो बजेटको आकारले ऋणको बोझ बढ्दै गएको देखिन्छ। नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले ऋणको दायित्व बढेको छ। गत चैत मसान्तसम्ममा नेपालको कुल ऋण २१ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

बजेटको आकारलाई हेर्दा हामीले निरन्तर वृद्धि भएको देख्न सक्छौं । तर, राजस्वले यी खर्चसँग तालमेल राख्न सकेको देखिदैन । फलस्वरूप, यी लागतहरू पुरा गर्न ऋण र सहायतामा निर्भर हुनु परेको छ । सहायता घट्दो छ भने लक्षित ऋण पनि उठाउन सकिएको देखिदैन । वर्तमान आर्थिक वृद्धि दर केवल दुई प्रतिशत छ । जबकी मुद्रास्फीति लगभग ७।७६ प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समय सीमाभित्र पर्याप्त राजस्व उठाउन निकै ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यो पृष्ठभूमिमा प्रचण्ड सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने, आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने र बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको पाइन्छ ।

यसैगरी सरकारले कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, मानव संशाधन विकास र रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय सङ्घीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधारजस्ता प्राथमिकता अगाडि सारेको पाइन्छ ।

सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक योजना हो । यसैमा टेकेर ल्याइने वार्षिक बजेट नै सरकारको कार्यान्वयन रुप हो । अहिलेसम्म सत्तामा पुग्ने दलहरुले निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा हुबहु ल्याउन सकेको देखिंदैन । जति नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त हुन्छ, त्यही मात्रामा बजेटमा सम्बोधन गर्न सकेको पाइँदैन । यो कार्यान्वयन तहमा पुग्दा थोरै सम्पादन भएको पाइन्छ। यसैले राजनीति र सार्वजनिक प्रशासनप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालको मानव विकासमा सुधार ल्याउने हो भने आयु बढाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न र आम्दानी बढाउन रोजगारमूलक शिक्षा दिनैपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ । नेपालमा युवाहरु धेरै छन् । युवाहरु देशका इन्जिन हुन् । करिब दुई दशक यता नेपाली युवाहरुले माध्यमिक तहसम्म कहिल्यै फेल नहुने शिक्षा पाएका छन् । उनीहरु रोजगारी चाहन्छन् । बजारले दक्ष जनशक्ति खोजेको छ । तर कोरा प्रमाण पत्रको भारी बोक्न बाध्य युवाहरुले अदक्ष कामदारकै रुपमा देश छोड्नु परिरहेको छ । अमेरिका र युरोपमा कमाउने भन्दा आधा मात्र कमाई नेपालमै हुने हो भने त्यहाँ पुगेका नेपालीहरु पनि देशमै फर्कनेवाला छन् ।

यो दशकमा सरकार शान्ति र संविधान निर्माण, भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, कोभिड महामारी नियन्त्रण हुँदै उत्पादन र रोजगारमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । नीतिगत रुपमा देशले गन्तव्य खोजिरहेको छ । तर बजेट निर्माण गर्दा धरातलीय यथार्थतामा नटेक्ने र कार्यान्वयनमा कमजोर कार्य सम्पादन हुनुले लक्ष्य भेटाउन सकेको देखिंदैन । यसो भन्दैमा निराश पनि भइहाल्नु हुँदैन ।

नेपालको प्रकृतिलाई बचाउन हिमाल बचाउँ, नदी जोगाउँ, चुरे संरक्षण गरौँ । मानव समाज समृद्ध बनाउन ‘बालबालिकालाई लगानी, युवालाई रोजगारी र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र सुरक्षा’ कार्यक्रम लागू गरौँ । सरकारले जसरी कृषकहरूका लागि भनेर ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा” कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, यहीअनुसार देशका युवालाई उत्पादनमा आकर्षित गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । कुनै पनि नीति त्यतिकै बन्दैन । तर नीति बनिसकेपछि त्यो नीतिलाई लागू गर्नु ठुलो कुरा हुन्छ । यसैले नेपाली युवालाई सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विश्वास लाग्ने व्यवहारको खाँचो छ । (लेखक नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य हुनुहुन्छ)