२१ असोज, काठमाडौँ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको विद्युत् विधेयक–२०८० का केही प्रावधान राम्रा भए पनि अधिकांश विषय अस्पष्ट रहेका टिप्पणी सांसदहरुले गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विधेयकलाई थप परिस्कृत गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सर्वाधिक महत्वको कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई गम्भीर भएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । सार्वजनिक, सरकारी एवं निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जानेगरी विधयेक अगाडि बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेकपा (एमाले)का सांसद गोकर्ण विष्टले विधेयकमा केही विरोधाभाष रहेको भन्दै थप छलफल जरुरी भएको बताए । उनले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रष्ट पार्नुपर्ने, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे । नेपालका लगानीकर्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्ने अवस्थामा पुगेकाले राष्ट्रिय हितलाई दृष्टिगत गरी स्वदेशी लगानीलाई पर्वद्र्धन गर्नुपर्ने उनको अभिमत थियो ।
सोही पार्टीका सांसद रघुजी पन्तले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको र विगतमा पनि ठूलाठूला परियोजना सम्झौताका माध्यमबाट दिइएको बताए । उनले विधेयकमा बिजुलीको विषय उल्लेख गरिएको भए पनि पानीको सुरक्षाका विषयमा ध्यान नपुगेको आरोप लगाए । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणपछि प्राप्त हुने पानीको सदुपयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभका बारेमा समेत स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना निर्माणको ढाँचाका बारेमा विधेयकले नबोलेको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
सोही दलका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नेपाली उत्पादकलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको आधार भएकाले लगानीको सुरक्षाबारे विधेयकमा प्रष्ट व्यवस्था गर्न माग गरे ।
नेपाली लगानीकर्तालाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद बाँस्कोटाले रु दुई सय बराबरको महसुल तिर्नका लागि रु एक हजार बराबरको खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले नेपालको समृद्धि र आर्थिक प्रगतिका लागि विधेयकले खाका कोरेको बताउँदै मुआब्जा वितरण, प्रसारण लाइन निर्माणका झन्झट सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । जलविद्युत् आयोजनामा सबैतिर मुआब्जाको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले दूधकोशी, बूढीगण्डकी आयोजना त्यसबाट प्रभावित भएको वास्तविकता सुनाए ।
सांसद गणेश पराजुलीले दूधकोशी आयोजनाको निर्माणका लागि भन्दै लामो समयदेखि स्थानीयवासीको जग्गा रोक्का राखिएकाले उनीहरु समस्यामा परेकाले तत्काल सो समस्या समाधान गर्न माग गरे । नेपालमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको एक सय १० वर्षभन्दा बढी समय बितेको भए पनि हालसम्म तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुनुका कारण के हो ? प्रश्न गरे । ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्नका लागि विदेशबाट प्राविधिक ल्याउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि नेपाली विद्यार्थीलाई यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने प्रबन्ध हुनुपर्ने माग उनले गरे ।
