२३ कात्तिक, काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अब भन्ने ऐन-कानुन र विनियमावली दलितमैत्री हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
समता फाण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन र त्यसले सीमान्तकृत समुदायमा पारेको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा सांसदहरूले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ लगायत जलवायुसम्बन्धी अन्य नीतिलाई संशोधन गरी दलित समुदायमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारले दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सकारात्मक दबाब आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रियसभा सदस्य पदमबहादुर परियारले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक अधिकारको कार्यान्वयनसँगै सदियौँदेखि भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको समस्यालाई सरकारले एकीकृत कानुन बनाएर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद विष्णु विकले संविधान बनेको नौ वर्ष हुँदा पनि दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन हुन नसकेकामा ध्यानाकर्षण गराउदै अब कानुन बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारसँग आग्रह गरे । सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्यपालिका सरकार, व्यवस्थापिका संसद् र न्यायपालिका अदालत मा दलित समुदायको समान सहभागिताको माग गरे ।
फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा मदनप्रसाद परियारले जातिय भेदभाव तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव कसूर र सजाय ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । फाउण्डेशनका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले प्राप्त संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनसँगै थप अधिकारका लागि दलित समुदाय एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
