१६ पुस, काठमाडौँ । भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि अर्थ समितिमा सैद्धान्तिक छलफल सुरू भएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुने गरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेकाले सरकारले यो विधेयक ल्याएको बताए ।
“नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो । यी सम्झौताअनुसार संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानहरूमध्ये सामान्य प्रावधानहरू सदस्य भएको तीन वर्षभित्र तथा सङ्क्रमणकालीन मापदण्डहरू पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था महासन्धिमा उल्लेख छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “व्यापार सहजीकरण सम्झौताका केही भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू भन्सार ऐननियमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले यो विधेयक ल्याइएको हो ।”
क्योटो महासन्धि र नेपालको भन्सार कानुनबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न भन्सार ऐन नियममा कतिपय कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने र कतिपय कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
संशोधित क्योटो महासन्धि र व्यापार सहजीकरण सम्झौताका केही प्रावधान समान प्रकृतिका रहेकाले ऐन कानुनमा सामान्य समायोजनबाटै पनि व्यापार सहजीकरण सम्झौताको भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू सम्बोधन हुने अवस्था रहेको पनि उनको भनाइ छ । यसरी समायोजन गर्दा पटकपटक भन्सारसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्नु नपर्ने, व्यापार सहजीकरण सम्झौताका प्रावधानहरू र संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानबीच एकरूपता कायम राख्न पनि सहज हुने हुँदा सोहीअनुरूप भन्सार ऐनमा परिमार्जन गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
त्यस्तै, संशोधित क्योटो महासन्धि र व्यापार सहजीकरण सम्झौताको अनुकूल भन्सार ऐन कानुनमा संशोधन गर्दा हाल आर्थिक ऐन तथा भन्सार नियमावलीमा उल्लिखित केही प्रावधानहरू समेत भन्सार ऐनमै समावेश गर्न उपर्युक्त हुने उनले उल्लेख गरे ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अन्तरास्ट्रिय कानुन तथा सन्धिहरूलाई राष्ट्रियरूपमा अवलम्बन गर्दै जानुपर्ने तथा भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप परिस्कृत बनाउन यो विधेयक ल्याइएको बताए । “यो विधेयकले भन्सार प्रक्रियामा सहभागी पदाधिकारीको काम, कर्तव्य, अधिकारलाई थप व्यवस्थित बनाई उनीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको छ । भन्सार जाँचपास प्रक्रिया चित्त नबुझे माथिल्लो अधिकारीसमक्ष पुनरावलोकनका लागि जाने सकिने तथा त्यसलाई निश्चित समयभित्र निरूपण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएका छन्”, उनले भने, “जाँचपास प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, उद्योगको लागत घटाउने, मालवस्तु भन्सार यार्डमा आएको सात दिनभित्र घोषणा गरिसक्नुपर्ने, जोखिममा आधारित जाँचपास प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेलगायतका व्यवस्था विधेयमा राखिएको छन् ।”
