१५ फागुन, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई नभएको जवाफ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पठाएका छन्।
पछिल्लो पटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङलाई मागेको स्पष्टीकरणको जवाफ यस्तो दिएका हुन्।
उनले लेखेको स्पष्टीकरण पत्रमा आफू नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त भएको जिकिर गर्दै आफूलाई हटाउने र कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नभएको उल्लेख गरेका हुन्।
‘म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ को निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा १७ (१) अनुसार ४ वर्षको लागि नियुक्त भएको हुँ’, उनले मन्त्रालयलाई भनेका छन्, ‘निवेदकलाई सेवाबाट हटाउनेबारे स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० को दफा १६, नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ (अनुसूची १ को क्र.सं. ३३) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ को विनियम २४ अनुसार मन्त्रालयलाई नभएको ब्यहोरा पुनः निवेदन गर्छु।’
घिसिङलाई काँग्रेस-एमाले सम्मिलित सरकार बनेपश्चात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउनको लागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पटक पटक स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ।




