१३ चैत, काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउनुको कारण १० बुँदामा लेखेर पत्र दिएको छ।
११ चैतको साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम हिजो अबेर मात्र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुलमानलाई पत्र दिएको हो।
उनीमाथि सरकारलाई नटेरेकोदेखि संसद् र सरकारविरुद्ध सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति दिएको जस्ता आरोप लगाइएको छ। भारतसँग विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गर्दा सरकारको अनुमति नलिएको भनेर समेत आरोपित गरिएको छ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले लेखेको पत्रमा कुलमानलाई कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरूपका कार्यहरू नगरेको भनिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को फागुन २१ को निर्णयबमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएकोमा उक्त सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएको र आफ्नो पदको
जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै १० वटा आधार र कारण उल्लेख गरी पदबाट हटाइएको पत्रमा उल्लेख छ।
“तीन पन्ने पत्रमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत् संघीय संसद र सरकारविरुद्ध पटक–पटक अभिव्यक्ति दिएको, कर्मचारीहरुबीच गुटबन्दी गराएको, सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको, मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफका विषयवस्तु सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण गरेको, बिदा वा आन्तरिक वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिएको लगायतका आरोप छन् ।
यसैगरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकले खपत गरेको विद्युत्को बक्यौता रकम (टाइम अफ डे– टीओडीको आधारमा) असुल उपर नगरेको, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर भारतमा विद्युत् व्यापार सम्बन्धी सम्झौता गरेको, भारतमा वार्तामा जानुअघि सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगरेको, लगायतका आरोपहरु पनि कुलमानमाथि लगाइएको छ ।
कुलमानलाई यी विषयमा सरकारले ६ पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएको थियो ।
पाँच पटकसम्म मन्त्रालयस्तरबाट स्पष्टीकरण सोध्दा घिसिङले मन्त्रालयलाई त्यसको अधिकार नरहेको बताएपछि गत फागुन २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएको थियो ।”
