१३ साउन, काठमाडौं । कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले चालु आर्थिक वर्षमा १ सय २१ वटा नयाँ कानून बनाउने लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।उनले आवश्यक विधेयक पहिचान गरी आफ्नो मन्त्रालयले संघीय संसदमा विधेयकको सूची पेश गरेको जानकारी दिएका छन्।
उनले भनेका छन्,-‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति तथा अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्वका आधारमा नयाँ कानून बनाउने प्रयत्न भएको हो । न्यायपालिकालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई अदालतको कार्य बोझ घटाउने प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार लागेको छ ।’
कानून मन्त्रालयले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा आएको, हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट ६ वटा नियमावली, पाँच वटा विनियमावली, ३ वटा निर्देशिका र ७ वटा कार्यविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएका जनाएको हो । मन्त्रालयले ७४ वटा जिल्लामा कानूनी सहायता अधिकारीको नियुक्ति गरी निःशुल्क कानूनी सहायता सुविधा पु¥याइएको समेत दावी गरेको छ ।
निःशुल्क कानूनी सहायता परियोजना अन्तर्गत हालसम्म १ हजार १ सय ७९ कानूनी परामर्श र ७ सय ९९ वटा मुद्दा दर्ता भएका मन्त्रालयले जनाएको हो । कानूनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको र त्यसलाई चालु आवभित्रै पेश गरिने भएको छ ।
