नारायण न्यौपाने / काठमाडौँ, ५ कात्तिक : संयुक्त राष्ट्रसङ्घ(युएन)ले बजेट अभावका कारण द्वन्द्वरत मुलुकमा स्थापना भएका मिसनमा परिचालित शान्ति सैनिकको सङ्ख्या २५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्दैछ । त्यसबाट शान्ति सैनिक पठाउने देशहरूलाई आर्थिक र सैन्य कूटनीतिमा केही न केही असर पर्नेछ ।
युएनको त्यस निर्णयबाट नेपालले पठाउँदै आएको शान्ति सैन्यको सङ्ख्या पनि कम हुनेछ । यद्यपि युएनमार्फत शान्ति सैनिक परिचालन गर्ने सबैभन्दा ठुलो देशको सूचीमा भने नेपाल कायम रहने छ ।
विश्वका १२० भन्दा बढी देशका एक लाख २० हजार बढी शान्ति सैनिक युएनमार्फत १४ वटा मिसनमा रही विश्वका विभिन्न द्वन्द्वरत मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि अहोरात्र खटिरहेका छन् ।
शान्ति स्थापनार्थ सैन्य परिचालनका लागि युएनको मुख्य आर्थिक स्रोत भनेको सदस्य मुलुकबाट प्राप्त तोकिएको निश्चित सहयोग हो । केही सदस्य मुलुकबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग समयमै नआएको र केहीबाट उपलब्ध हुने भएपछि बजेट अभावमा शान्ति सैनिकको सङ्ख्या कटौती गर्न लागिएको हो ।
नेपाली सेनाको युद्ध कार्य महानिर्देशक अनुप जङ्ग थापाले हाल परिचालित शान्ति सैनिकको सङ्ख्यामा २५ प्रतिशत कटौतीको सम्भावनाको योजनाको जानकारी प्राप्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध हासिल गर्ने एक महत्त्वपूर्ण उपाय र यन्त्रका रूपमा नेपाली शान्ति सैनिक छ । राष्ट्रसङ्घबाट शान्ति सैनिकको सङ्ख्या कटौती भए पनि नेपाल भने धेरै शान्ति सेना पठाउने र योगदान गर्ने सूचीमा अग्रणी भूमिकामै रहन्छ ।”
राष्ट्रसङ्घका मिसनमा आवश्यकता अनुरूप फौजको सङ्ख्या थपघट हुने गरेको भए पनि पछिल्लो समय भने बजेट अभावकै कारण शान्ति सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्न लागेको हो । राष्ट्रसङ्घले फौजको सङ्ख्या घटाउँदा समानुपातिक सन्तुलन कायम गर्ने योजना बनाएको सेनाले जानकारी दिएको छ ।
नेपाली शान्ति सैनिक हाल विश्वका विभिन्न द्वन्द्वरत मुलुकमा स्थापना गरिएका १० वटा मिसनमा तैनाथ छन् । हाल ५३८ महिला सैनिकसहित पाँच हजार ८१९ नेपाली शान्ति सेनामा परिचालित छन् । नेपाली शान्ति सैनिकले विश्वमै साहसिक, अनुशासित र व्यावसायिक ‘च्याम्पियन’ सैनिकका रूपमा आफ्नो परिचय बनाइसकेको छ ।
यसअघि निलो हेलमेट धारी एक लाख ५९ हजार ६६४ नेपाली शान्ति सैनिकले राष्ट्रसङ्घको विश्वशान्ति अभियानमा योगदान पु¥याइ नेपाललाई सोही सङ्ख्यामा शान्ति पदक दिलाउन सफल भएको इतिहास छ । त्यस क्रममा विश्वमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा स्थापना भएका ४४ वटा मिसनमा काम गर्ने सिलसिलामा ७४ जना सैनिकको बलिदानी भएको छ भने ७५ जना गम्भीर घाइते छन् ।
युद्ध कार्य निर्देशक मनोज थापा भन्नुहुन्छ, “मिसन आवश्यकता अनुरूप नयाँ स्थापना हुने र सञ्चालनमा रहेका मिसन बन्द हुने नियमित प्रक्रिया हो । आवश्यकताकै आधारमा मिसनमा फौज थपिने र कटौती हुन्छन् । यस पटक भने बजेट अभावकाकारण शान्ति सैनिकको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।”
नेपाल राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हुनुका नाताले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको । बजेट कटौती हुँदा नेपाली शान्ति सैनिकलाई मात्र होइन, समग्रमा सबै शान्ति फौज पठाएर योगदान गर्ने राष्ट्रलाई असर पर्नेछ । राष्ट्रसङ्घले १५ प्रतिशतसम्मको बजेट अभावलाई सम्बोधन गर्न फौजको सङ्ख्या घटाउन लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ । कटौती गरिने फौज समानुपातिक आधारमा हुनेछ ।
विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको छातामुनि रही नेपाली सेनाले विश्वमै जोखिम युक्त कार्यका लागि प्राप्त जिम्मेवारीलाई सहजै स्वीकार गरी इमानदार, साहसिक, बहादुरी र व्यावसायिक सेनाको परिचय दिलाउन सफल भएको छ । नेपालले यसअघि नै राष्ट्रसङ्घबाट माग भई आएमा एकै पटक १० हजारको सङ्ख्यामा शान्ति सैनिक उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।
शान्ति कार्य निर्देशक श्रवणकुमार विष्ट भन्नुहुन्छ, “विश्व शान्तिका लागि आफ्नो जनशक्ति खटाएर राष्ट्रिय हितमा सेनाले गरेको योगदानबारे सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । राष्ट्रसङ्घमा फौज उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण श्रोत हो । फौज कटौती भएमा त्यसमा केही सङ्कुचन आउने सम्भावना रहन्छ ।”
परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तारका हिसाबले दूतावास नभएका ठाउँमा खटिएका शान्ति सैनिकबाट प्रत्यक्ष नभए पनि परोक्ष रूपमा सहयोग पुग्दै आएको छ । नेपाली शान्ति सैनिकको सङ्ख्या कटौती भएको खण्डमा कूटनीतिक र आर्थिक हिसाबले केही हदसम्म नेपालाई पनि असर पर्नेछ । खास गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने शान्ति सेना महत्त्वपूर्ण श्रोत रही आएको छ ।
अहिले शान्ति सैनिक ठुलो सङ्ख्यामा पठाउने राष्ट्रको सूचीमा नेपाल अग्रस्थान (पहिलो) नम्बरमा छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार समानुपातिक हिसाबले फौजको सङ्ख्या कटौती हुँदा पनि नेपालको हालको स्थान कायम नै रहने छ । शान्ति सेनामा फौजको सङ्ख्या कटौतीलाई सेनाले योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ ।
