३ पुस, काठमाडौं । दूरदराजका जिल्लामा विद्यालय र विद्यार्थीको सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी न्यून हुँदा सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । माध्यमिक तहमा स्वीकृत दरबन्दी नबढ्दा अधिकांश विद्यालय राहत, शिक्षण सिकाइ अनुदान र स्थानीय तहको नगर अनुदानमा नियुक्त शिक्षकको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
कैलालीसहित दुर्गम तथा अर्ध–दुर्गम जिल्लामा माध्यमिक तहसम्म पठनपाठन हुने विद्यालयको सङ्ख्या बढे पनि स्थायी शिक्षक दरबन्दी पुरानै रहेकाले शिक्षक अभाव देखिएको छ । धेरै विद्यालयमा पाँच जना हुनुपर्ने दरबन्दी पूरा नहुँदा कतिपय विद्यालयमा दरबन्दी नै नभएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राहत र अनुदानका शिक्षकले कक्षा सञ्चालन धानिरहेका छन् ।
स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पुगेपछि विद्यालय विस्तार तीव्र भए पनि शिक्षक व्यवस्थापन स्पष्ट नहुँदा समस्या झन गहिरिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । नगर तथा गाउँपालिकाले नगर अनुदानमा शिक्षक नियुक्त गरे पनि पारिश्रमिक न्यून हुँदा योग्य शिक्षक टिक्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
विशेषगरी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा अनुदानमा कार्यरत शिक्षक हटेमा धेरै सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने जोखिम रहेको शिक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन र स्थायी व्यवस्थापन नगरे ग्रामीण क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर थप कमजोर हुने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
