२५ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा बसिरहेका शरणार्थीहरूलाई अध्यागमन कानुनका आधारमा कारबाही नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । शरणार्थीको हैसियतमा नेपाल प्रवेश गरिसकेका व्यक्तिमाथि अध्यागमन ऐन आकर्षित नहुने ठहर गर्दै अदालतले गृहसचिवस्तरबाट गरिएको निर्णय खारेज गरेको हो ।
भुटानी शरणार्थी परिवार तेस्रो मुलुक क्यानडामा पुनर्बासका लागि प्रयासरत रहेका बेला सरकारले ‘अध्यागमन कानुन उल्लंघन’ को आरोपमा शुल्क र जरिबाना नतिरेको भन्दै उनीहरूलाई विदेश जान रोक लगाएको थियो । उक्त निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताविपरीत हुने कामकारबाही स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले ९ कात्तिक २०८२ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो ।
नाती पुस्तासम्म आइपुगेको सकस
झापाको बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएका रोशन बस्नेत २०४६ सालतिर भुटानबाट विस्थापित भएर नेपाल आएका शरणार्थी परिवारका सदस्य हुन् । राजनीतिक दमनका कारण उनका बाबु पूर्णप्रसाद बस्नेत परिवारसहित नेपाल प्रवेश गरेका थिए ।
शिविरमै हुर्किएर घरजम गरेका बस्नेतका परिवारका अधिकांश सदस्य संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को सामूहिक पुनर्बास कार्यक्रममार्फत अमेरिका गएका थिए । पछि बस्नेत परिवारले क्यानडामा बसोबासका लागि अनुमति पाएसँगै सरकारी झमेलामा परेका थिए ।
नेपाल छाड्ने क्रममा सरकारले ‘ओभरस्टे’ गरेको भन्दै शुल्क र जरिबाना तिर्नुपर्ने निर्णय गर्दै निकास अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सन् २०१७ पछि शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण नभएको दाबी गरेको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतमा पेस भएका कागजातअनुसार बस्नेत परिवारलाई ९ मंसिर २०४९ मै शरणार्थीको मान्यता दिइएको थियो र परिचयपत्र सन् २०१७ सम्म नवीकरण भएको देखिएको छ । पुनर्बास कार्यक्रम स्थगित भएपछि परिचयपत्र नवीकरण प्रक्रिया नै प्रभावित भएको प्रमाण अदालतमा पेस भएको छ ।
‘शरण दिएर अस्वीकार गर्न मिल्दैन’
नेपाल सन् १९५१ को शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीको पक्ष राष्ट्र नभए पनि भुटानी शरणार्थीका हकमा विशेष निर्णयमार्फत शरणार्थीको मान्यता दिँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले परिचयपत्र नवीकरण वा अध्यावधिक नहुनु मात्र शरणार्थीको हैसियत समाप्त हुने आधार हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।
अदालतले शरणार्थीको हैसियत परिवर्तन भएर विदेशीसरह मान्न मिल्दैन भन्दै यदि त्यसो गरिए उनीहरूलाई भुटान निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था आउने र त्यो स्वयं सरकारले गरेको पूर्व प्रमाणिकरणको प्रतिकूल हुने उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चका अनुसार शरणार्थीका हकमा तीन विकल्प मात्र सम्भव छन्—पहिलो, कारण अन्त्य भएपछि आफ्नो मुलुक फर्कनु; दोस्रो, तेस्रो मुलुकमा पुनर्बास हुनु; र तेस्रो, आतिथ्य दिएको मुलुकमै समायोजन हुनु । बस्नेत परिवार न त भुटान फर्कन सक्ने अवस्थामा छन्, न नेपालमै समायोजन हुन सक्ने नीतिगत व्यवस्था छ । त्यसैले तेस्रो मुलुक पुनर्बासको प्रयास अवरुद्ध गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।
अध्यागमन ऐन आकर्षित हुँदैन
सर्वोच्च अदालतले नेपालमा शरणार्थीसम्बन्धी छुट्टै कानुन नभए पनि शरणार्थीको हकमा अध्यागमन ऐन लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ । भिसा लिएर नेपाल प्रवेश गरी म्याद सकिएको अवस्थामा मात्र अध्यागमन ऐन आकर्षित हुने अदालतको व्याख्या छ ।
हचुवाको भरमा शुल्क र जरिबाना असुल्ने तथा निकास अनुमति नदिने गृहसचिवको निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च अदालतले बस्नेत परिवारलाई कुनै शुल्क वा जरिबाना नलिई विदेश जान अवरोध नगर्न आदेश दिएको छ ।
