फागुन २८, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि रोकिएको प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय संसद्का दुई समितिबाट एउटै विषयमा फरक–फरक निर्देशन आएपछि अन्योलमा परेको बोर्डले अब महान्यायाधिवक्ताको रायका आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यसअघि संघीय संसद्को लेखा समितिले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन रोक्न निर्देशन दिएको थियो। तर अर्थ समितिले भने उक्त विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित भएको उल्लेख गर्दै प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो। दुई समितिबीचको फरक निर्देशनका कारण बोर्डले अहिलेसम्म प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छैन।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठका अनुसार यस विषयमा बोर्डको सञ्चालक समितिमा समेत छलफल भएको थियो। तर दुई संसदीय समितिबीचको विवादमा बोर्ड आफैंले निर्णय लिनुभन्दा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनु उचित हुने निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए। सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रस्ताव पठाइसकिएको छ र राय आउने प्रक्रियामा रहेको छ।
बोर्डका अनुसार करिब दुई दर्जन कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्। हाल भने प्रक्रिया स्थगित भएको भन्दै ती कम्पनीका आवेदनहरू अघि नबढाइएको अवस्था छ।
लेखा समितिले २०८१ जेठमा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो। साथै प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने विषयमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत अध्ययन गर्न भनिएको थियो। सोही निर्देशनका कारण अहिले नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई अंकित मूल्यमा समेत आईपीओ निष्कासन अनुमति दिइएको छैन।
यद्यपि अर्थ समितिले २०८२ जेठ १९ गते बोर्डलाई पत्राचार गर्दै प्रचलित कानुनमा उल्लेख नभएका आधारमा आईपीओ रोक्न नहुने स्पष्ट पारेको थियो। समितिले कानुनअनुसार सबै शर्त पूरा गरेका कम्पनीलाई अनुमति दिन प्रक्रिया अघि बढाउन तथा नेटवर्थका आधारमा रोकिएका कम्पनीहरूको सूची तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको थियो।
यसैबीच, समग्र अर्थतन्त्र सुस्त रहेको अवस्थामा पूँजी बजारको प्राथमिक बजारलाई सक्रिय बनाउने उद्देश्यले पनि प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन खुलाउन आवश्यक रहेको बोर्डको धारणा छ।
यसअघि २०८० कात्तिक १ गते हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिइएको थियो। त्यसयता भने कुनै पनि कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासनको अनुमति पाएका छैनन्।
विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीहरूमा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा हुने भएकाले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम देखिन सक्ने अवस्था रहन्छ। यही कारण नेटवर्थको आधारमा आईपीओ रोकिएको भन्दै जलविद्युत् क्षेत्रका व्यवसायीले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका छन्।
अब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आउने रायपछि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन सम्बन्धी अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
