३ चैत, काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। हालै करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता हुन नसकेको विषय बाहिरिएसँगै थप १६ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले यसअघि नै काठमाडौं उपत्यकाका २३ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ। त्यसैक्रममा, नयाँ उजुरीका आधारमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ले थप १६ संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार ती संस्थाहरूले कुल ३ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी बचत रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। काठमाडौं र ललितपुरका १५ बचत तथा ऋण सहकारी र एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारी यस सूचीमा परेका छन्।
प्राधिकरणले बचतकर्ताबाट प्राप्त उजुरी, अध्ययन–विश्लेषण तथा स्थलगत निरीक्षणपछि यस्तो सिफारिस गरेको जनाएको छ। सहकारी ऐनअनुसार कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यले उजुरी दिएपछि अनुगमन गर्दा समस्या देखिएमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ।
तर प्रक्रिया नपुगेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव फिर्ता पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्ट ले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार थप अध्ययन र अनुसन्धान गरेर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने देखिएको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा का अनुसार केही सहकारी संस्था वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा छन् र तिनका सञ्चालक तथा कार्यालय नै फेला पार्न कठिन भइरहेको छ। बचतकर्ताले प्रमाणसहित उजुरी दिए पनि सम्बन्धित व्यक्ति र अभिलेख नै नभेटिने समस्या देखिएको उनले बताए।
उदाहरणका रूपमा, काठमाडौंस्थित एक सहकारीले मात्रै एक अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न नसकेको छ भने अर्को सहकारीमा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
शर्माले सहकारी समस्या समाधानका लागि विद्यमान कानुनी संरचना अपर्याप्त रहेको बताएका छन्। हालको कानुनले संस्था सञ्चालनमा छन् र सञ्चालकहरू उपलब्ध हुन्छन् भन्ने मान्यता राखेकाले बन्द भइसकेका वा सम्पर्कविहीन संस्थामा कारबाही गर्न जटिलता उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
उनले सहकारी क्षेत्रको समस्या राष्ट्रिय स्तरको चुनौती बनेको भन्दै कानुनी सुधार, प्राधिकरणको सशक्तीकरण र विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। स्थानीय तहमा करिब ८० प्रतिशत सहकारी संस्था रहेकोले तिनको सक्रिय भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए।
प्राधिकरणले केही संस्थामा सञ्चालक नै फेला नपरेको अवस्थालाई प्रमाणित गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको र आवश्यक परे अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई जानकारी गराउने प्रक्रिया रहेको जनाएको छ।
समग्रमा, सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र बहु-निकाय समन्वय अपरिहार्य देखिएको छ।
