१० चैत, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालत ले धर्म परिवर्तनसँग सम्बन्धित एउटा महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। अदालतले ‘अनुसूचित जाति–जनजाति’का व्यक्तिले धर्म परिवर्तन गरेमा उनीहरूले पाउँदै आएका आरक्षण तथा अन्य सरकारी सुविधा गुमाउन सक्ने ठहर गरेको हो।
मंगलबार आएको यस फैसलाअनुसार यदि कुनै व्यक्तिले इसाई धर्म अपनाएमा उसलाई अनुसूचित जातिको सदस्यका रूपमा मान्यता नदिइने उल्लेख गरिएको छ। त्यससँगै अनुसूचित जाति र जनजाति (अत्याचार निवारण) ऐन अन्तर्गत पाइने सुरक्षा र सुविधा पनि लागू नहुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि आन्ध्र प्रदेश उच्च अदालत ले दिएको समान प्रकृतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो। अदालतले आफ्नो आदेशमा हिन्दू, बौद्ध र सिख धर्म मान्नेहरू मात्र अनुसूचित जातिको श्रेणीमा पर्ने व्याख्या गरेको छ।
यो निर्णयको आधार सन् १९५० को संवैधानिक व्यवस्थासँग जोडिएको छ, जसले हिन्दू धर्मबाहेकका व्यक्तिलाई अनुसूचित जातिको सूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यद्यपि, यस निर्णयले पहिले नै इस्लाम वा इसाई धर्म अपनाइसकेकाहरूमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै यसको विस्तृत प्रभावबारे स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
