११ चैत, काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवनमा भएको सुरक्षा चुनौतीबारे आयोगलाई बयान दिएका छन्। घिमिरेका अनुसार, सभामुखले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा सुरक्षा निकायलाई गोली प्रहार रोक्न प्रत्यक्ष आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन।
आयोगमा दिएको बयानमा उनले भदौ २३ र २४ गते संसद् भवन परिसरमा आन्दोलनकारीले तोडफोड र आगजनी गरे पनि त्यो सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकायको भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भने, “अधिवेशन सुरु हुनु अघि सामान्य छलफल भए पनि जेनजी आन्दोलनको त्यस्तो जोखिम कसैले अनुमान गरेका थिएनन् र मलाई पनि कुनै विशेष सूचना प्राप्त भएको थिएन।”
घिमिरेले सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षा तयारी पर्याप्त नहुनु, सुरक्षा निकायबीच समन्वयको कमी र संसद भवनको संरचनागत कमजोरीलाई पनि मुख्य कारण भएको बताएका छन्। उनले थपे कि बल प्रयोग, गोली प्रहारको औचित्य र आवश्यकता सुरक्षा नीति, कानुन र विज्ञको मूल्यांकनमा आधारित हुनुपर्ने विषय हो।
आगामी सुरक्षा सुधारको सन्दर्भमा घिमिरेले सुझाव दिएका छन् कि भविष्यमा यस्ता घटना नदोहरियोस् भन्न सिंगल कमाण्ड प्रणालीमा आधारित थ्रेट एनलाइसिस अनुसार स्पष्ट प्रोटोकलसहित पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ।
