१३ चैत, काठमाडौं । रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनका घटनाको जाँचबुझ गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार, सुरक्षा निकायसम्बन्धी विषयमा अध्ययनका लागि अलग समिति गठन गरिने छ। अन्य व्यक्तिहरूको हकमा भने प्रतिवेदन सिधै कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिएको छ।
आयोगले प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई १० वर्ष कैद हुने कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त दफामा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको निर्णयसँगै अब ओली र लेखक माथि अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ। तर खापुङ सुरक्षाकर्मी भएकाले तत्काल अनुसन्धानमा तानिने संभावना कम छ।
त्यसैगरी, आयोगले गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि दफा १८२ अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। यसमा हेलचक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको आरोप छ।
हेलचक्र्याइँ सम्बन्धी आरोप भएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। तर अर्याल अहिले पनि बहालवाला आईजीपी र थापा पूर्व गुप्तचर भएकाले उनीहरूमाथि तत्काल अनुसन्धान सुरु हुने देखिँदैन।
यसरी, दुवाडी र छवि रिजालमाथि अनुसन्धानको बाटो खुला छ।
